खुल्या वर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करा

माडग्याळ : उच्य न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिलेल्या निकालाची तत्काळ अंमलबजावणी करून खुल्या वर्गातील सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावरील होणारा अन्याय दूर करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मराठा स्वराज्य संघाने केली आहे.

मराठा स्वराज्य संघाच्या वतीने जतचे तहसीलदार सचिन पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे दि. २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीने आरक्षण रद्द केले असताना आरक्षित पदे आली कोठुन? उच्च न्यायालयाचा निकाल झालेला असताना आरक्षित पदाच्या जागा या नावाखाली काही पदे रिक्त ठेवणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे. २००४ पासून आतापर्यंत ज्यांना २५ मे २००४ च्या कायद्याचा आधारे पदोन्नती दिली आहे, त्यांना तत्काळ पदावनत करून सेवाज्येष्ठतेनुसार पदावनती प्रक्रिया राबविण्याची आवश्यकता होती. शासन वेळोवेळी खुल्या वर्गावर अन्याय करीत आहे.

निवेदनावर मराठा स्वराज्य संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुभाषराव गायकवाड, महिला आघाडीचा श्रद्धा शिंदे, सुजाता भोसले, सतीश घाडगे, अनिल शिंदे, आदींच्या सह्या आहेत.