सामाजिक संघटना बेदखल

आरक्षणासाठी रस्त्यावर--लाचखोरांविरुध्द तिपटीने कारवाई वाढली

सांगली : सामाजिक चळवळीने यंदाचे वर्ष ढवळून निघाले. महिलांसाठी स्वच्छतागृहे, कामगारांच्या चळवळी, विविध सामाजिक संघटनांनी आरक्षणांसाठी केलेल्या आंदोलनाने यंदाचे वर्ष गाजले. सामाजिक संघटनांच्या विविध मागण्या मात्र शासन व प्रशासनाकडून बेदखल झाल्याचे दिसून आले.
शहर सुधार समितीने यावर्षी महिलांसाठी स्वच्छतागृहांचा विषय उचलून धरला. स्वच्छतागृहे नसल्याने महिलांचे आरोग्य बिघडत चालले असताना, यावर उभारलेल्या आंदोलनाकडेही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. महापालिका क्षेत्रात केवळ तीन ते चार इतकीच महिलांसाठी स्वच्छतागृहे आहेत. नवीन स्वच्छतागृहे बांधण्याच्या आश्वासनापलीकडे यावर्षी काहीही झालेले नाही.
रस्त्यांच्या रुंदीकरणातून अनेक वृक्ष तोडले जाणार असल्याच्या कारणातून वृक्ष वाचविण्यासाठी आंदोलन उभारण्यात आले. शेवटी सामाजिक संघटनांनी यासाठी हरित न्यायालयाकडे धाव घेतली असून, याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, आयुक्तांना नोटिसा धाडल्या. त्यानंतर शहर सुधार समितीने दिलेला पर्यायी रस्ता मान्य करुन आता रुंदीकरणासाठी १८६ ऐवजी ३७ झाडे तोडण्याचा निर्णय झाला आहे.
नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचे पडसाद सांगली जिल्ह्यातही उमटले. त्यांच्या मारेकऱ्यांना अद्याप अटक झालेली नसल्याने त्यांच्या अटकेसाठी अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने अनेक आंदोलने केली. भूत शोधण्यासाठी स्मशानभूमीत एक रात्र राहण्याचाही उपक्रम सुरु आहे. दर्गा, मंदिरामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी ‘अंनिस’ने अनेक आंदोलने केली. त्यामध्ये त्यांना यशही आले.
यावर्षी लोकसभा, विधानसभा निवडणुका झाल्याने आपल्या मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी अनेक सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरल्या. धनगर समाज, मराठा समाज, कोळी समाज, लिंगायत समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला. मात्र त्यामध्ये त्यांना यश आले नाही. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षणही न्यायालयात रखडले. जवखेडे हत्याकांडाचेही पडसाद जिल्ह्यात उमटले. या प्रकरणावरही अनेक आंदोलने झाली.
आष्टा येथील जातपंचायतीचाही अघोरी प्रकार उघडकीस आला. आता या पंचायतीवर बंदी घालण्यात आली असून, गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत. बांधकाम कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनेही झाली.


आरक्षणासाठी रस्त्यावर
यंदाचे वर्ष लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचे असल्याने आपल्या मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी अनेक सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरल्या. आरक्षणापासून ते स्मशानभूमीला जागा देण्यात यावी, आदी मागण्यांसाठी आंदोलने झाली. काही संघटनांनी विरोधात मतदान करण्याचाही इशारा सत्तारूढ गटाला दिला. आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी, महापालिका व जिल्हा परिषद नेहमीच गजबजलेली राहिली.


लाचखोरांविरुध्द तिपटीने कारवाई वाढली
लाचखोरीचे अनेक प्रकार यावर्षी उघडकीस आले. नागरिक जागृत झाल्याचा प्रत्यय यावर्षी आला. यावर्षी सांगली जिल्ह्यातील तब्बल ३३ जण लाचलुचपतच्या जाळ्यात सापडले. व्यापक जनजागृतीमुळे नागरिक आता स्वत:हून तक्रार देण्यास पुढे येत आहेत. गतवर्षाच्या तुलनेत यावर्षीची कारवाई ही तिप्पट ठरली आहे.

अंजर अथणीकर