सांगली : दत्त इंडिया कंपनी सांगलीतील वसंतदादा शेतकरी साखर कारखाना चालवत आहेत. या कारखान्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची वैध संमत्तीची परवानगी घेतली नाही. या कारखान्यामधून सध्या गंभीर वायू व जलप्रदूषण होत आहे. या कारखान्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी केली आहे.सुनील फराटे म्हणाले, दत्त इंडिया कंपनीला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २३ नोव्हेंबर २०२३ ते ३१ जुलै २०२४ या कालावधीसाठी परवाना दिला होता. दत्त इंडिया कंपनीकडून नोव्हेंबर २०२४ पासून बेकायदेशीरपणे कारखाना सुरू आहे. सदर उद्योगास महाराष्ट्र नियंत्रण प्रदूषण महामंडळाकडून संमत्तीचे नूतनीकरण करुन मिळालेले नाही.तसेच सद्या कारखान्याकडून मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया न केलेले धोकादायक सांडपाणी सोडत आहे. जवळच्या नैसर्गिक नाल्यात वाहून जात असून कृष्णा नदीत ते मिसळत आहेत. या बेकायदेशीर विसर्जनामुळे संपूर्ण नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता प्रभावित झाली आहे. नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. तसेच कारखाना कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय राख थेट हवेत सोडत आहे. त्यामुळे गंभीर वायुप्रदूषण होत आहे. याचा आसपासच्या परिसरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या, मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत.शिवाय त्याचा परिणाम आजूबाजूच्या परिसरातील शेती पिकांवर, वनस्पतींवर व झाडांवर होत आहे. सदर साखर उद्योगाचे ईटीपी आणि इतर प्रक्रिया प्रकल्प योग्यरीत्या कार्यरत नाहीत. त्यामुळे सदर उद्योग प्रक्रिया न केलेले धोकादायक सांडपाणी परिसरात सोडत आहेत. त्यामुळे परिसरातील ओढे, नाले, विहीर, बोअरमध्ये दूषित पाणी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत आहे. कारखान्याने बसवलेल्या वायुप्रदूषण नियंत्रण सिस्टिम असमाधानकारक कामगिरीमुळे स्थानिक नागरिकांना गंभीर आरोग्य समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. बाहेर पडणाऱ्या राखेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सदर कारखान्याने ओले स्क्रबर बसविलेले नाही. ते तातडीने बसवण्याची गरज आहे.
उपाययोजना करेपर्यंत कारखाना बंद ठेवासाखर उद्योग वारंवार पर्यावरण प्रदूषित करत आहे आणि संमतीच्या विविध अटी आणि शर्तींचे उल्लंघन करत आहे. पर्यावरणाच्या व नागरिकांच्या आरोग्यासाठी दत्त इंडिया यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. तसेच कारखान्याचे प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडून परवाना नूतनीकरण करण्यात येऊ नये. योग्य उपाययोजना न केल्यास कारखाना बंद करण्याचे आदेश व्हावेत, अशी मागणीही सुनील फराटे यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केली आहे.