ड्रेनेज मुदत वाढीवर पुन्हा संघर्ष पेटणार

ठरावाचा संभ्रम : काम बंदमुळे नुकसान

सांगली : महापालिकेच्या ड्रेनेज ठेकेदाराला दिलेली मुदतवाढ व बिल देण्यावरून महापौर विवेक कांबळे व स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील यांच्यातील वाद मिटलेला नाही. शनिवारी महासभेत बिल न देण्याचा प्रस्ताव एक (ज) खाली आणला होता. महापौरांनी सभा गुंडाळताना सर्व विषय मंजूर झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे ठेकेदाराला बिल व मुदतवाढ न देण्याचा ठरावही मंजूर झाल्याचा दावा त्यांच्या गटातून केला जात आहे. तसेच ड्रेनेजवर चर्चा न झाल्याने हा विषय संपला, असे पाटील समर्थकांना वाटते. आता महासभेचा नेमका ठराव काय लिहिला जाणार, यावर ड्रेनेजचे भवितव्य अवलंबून आहे.
ड्रेनेज ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा अधिकार महासभेचा की स्थायी समितीचा, यावरून गेले पंधरा दिवस महापालिकेत कलगीतुरा रंगला होता. त्यात स्थायी समितीने ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा ठराव केला. त्याला महापौर विवेक कांबळे व दबाव गटाने विरोध दर्शवित आयुक्तांकडे धाव घेतली. शनिवारच्या महासभेत स्वाभिमानी आघाडीच्या स्वरदा केळकर व बाळू गोंधळी यांनी एक (ज) खाली ठेकेदाराला मुदतवाढ देऊ नये, त्याचे बिलही देऊ नये, ठेकेदाराने मुख्य ट्रंकलाईनचे काम पूर्ण केलेले नाही, असा प्रस्ताव दिला. महापौरांनी हा विषय अजेंड्यावर घेतला होता. पण सभेत वित्त आयोगाच्या निधीवरूनच गोंधळ झाल्याने इतर विषयांवर चर्चा होऊ शकली नाही. सभा संपल्यावर रस्ते प्रकल्प वगळता इतर सर्वच विषय मंजूर झाल्याचे महापौरांनी जाहीर केले.
त्याचाच अर्थ ठेकेदाराला मुदतवाढ व बिल न देण्याचाही ठराव मंजूर झाला, असाच होता. तसा दावा महापौर गटाकडून केला जात आहे. तसेच महासभेत ड्रेनेजवर चर्चाच न झाल्याने, आता कोणती अडचण नाही, असे सभापती पाटील समर्थकांचे म्हणणे आहे. पण महासभेचा ठराव नेमका काय झाला, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. येत्या आठवड्याभरात ड्रेनेजचा ठराव लिहिला जाईल, तेव्हा महासभेच्या विषयपत्राप्रमाणे तो मंजूर झाला, तर ठेकेदाराचे बिल अडकणार आहे. (प्रतिनिधी)


काय होणार?
सांगली व मिरजेतील मुख्य ट्रंकलाईनचे काम न करता ठेकेदाराने गल्ली-बोळात वाहिन्या टाकल्या आहेत. त्यावर महापौर विवेक कांबळे यांनी सांगली व मिरजेतील ड्रेनेजचे काम बंद पाडले होते. त्यात त्याचा मुदतवाढीचा व बिलाचा प्रश्न अधांतरी आहे. त्यामुळे ठेकेदार पुढील काम सुरू करणार, की पुन्हा काम लटकणार, याचीच चर्चा सुरू आहे. काम बंद पडल्यास ड्रेनेज योजनेचा बोजा महापालिकेवरच पडणार आहे.