ड्रेनेज योजना पुन्हा वादाच्या केंद्रस्थानी

केवळ ३७ टक्के काम पूर्ण : ठेकेदारावर पालिका प्रशासन मेहेरबान

सांगली : नियमबाह्य कामांचा सपाटा, टक्केवारीचा आरोप, ठेकेदारावर प्रशासनाची मेहेरनजर अशा अनेक कारणांनी वादग्रस्त बनलेल्या महापालिकेच्या सांगली-मिरज भुयारी गटार (ड्रेनेज) योजनेचे भवितव्य अंधारात जात आहे. योजनेची मुदत संपली असून आतापर्यंत केवळ ३७ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. कामाची गती संथ असल्याने प्रशासनावर नगरसेवकांचा दबाव वाढू लागला आहे. त्यात आता राज्य शासनाने ड्रेनेजमधील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिल्याने महापालिका प्रशासन चांगलेच अडचणीत सापडले आहे. सांगली-मिरज या दोन्ही शहरात ४० वर्षांपूर्वीची ड्रेनेज योजना होती. त्यानंतर शहराचा विस्तार वाढला, पण ड्रेनेजची व्यवस्था होऊ शकली नाही. महापालिकेने सांगली, मिरज व कुपवाड या तीन शहरांसाठी स्वतंत्र ड्रेनेज योजनेचा प्रस्ताव पाठविला. त्यापैकी सांगलीच्या ८२.२२ कोटी व मिरजेच्या ५६.५३ कोटीच्या योजनेला नगरोत्थान योजनेतून शासनाने मंजुरी दिली. शासनाचे ५० टक्के अनुदान व महापालिकेचा ५० टक्के हिस्सा, असे योजनेचे स्वरुप होते. पण ड्रेनेज योजना मंजूर झाल्यापासूनच त्याला वादाचे ग्रहण लागले आहे. तत्कालीन महापौर इद्रिस नायकवडी यांच्या काळात ड्रेनेजवरून बरेच रामायण घडले. अखेर महासभेत बहुमताच्या जोरावर योजनेला मान्यता देण्यात आली. या योजनेची निविदा २९ एप्रिल २०१२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
प्रत्यक्षात ३० एप्रिल २०१३ रोजी ड्रेनेजच्या कामास सुरुवात झाली. या वर्षभरात निविदा प्रक्रियेला स्थगिती, सुधारित निविदा प्रक्रिया, देकार रकमेवरून वाद, जादा दराच्या निविदेमुळे ठेकेदाराशी वाटाघाटी, महासभेची मान्यता, वर्कआॅर्डर, यामध्ये वेळकाढूपणा करण्यात आला. एक वर्ष वाया गेल्याने उर्वरित दोन वर्षात योजनेचे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रशासन व ठेकेदाराची होती. पण त्यात दिरंगाई झाली आहे. एक मे रोजी योजनेची मुदत पूर्ण झाली. गेल्या दोन वर्षात ड्रेनेज ठेकेदाराने सांगली, मिरजेत ३५ ते ४० टक्के काम पूर्ण केले आहे. सांगलीतील आॅक्सिडेशनचे काम रखडले आहे.
त्यात ड्रेनेज योजनेत मिरज व सांगलीत १६ किलोमीटरचे आराखडाबाह्य काम झाल्याचा आरोप होत आहे. विरोधी राष्ट्रवादीने, तर थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी दाद मागून चौकशीची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. लवकरच महसूल विभागामार्फत चौकशी सुरू होणार आहे. शासन आदेशाने या योजनेचे थर्डपार्टी आॅडीट करण्यात आले आहे. या अहवालातही प्रशासनावर गंभीर दोष ठेवले आहे. ठेकेदाराला प्रत्यक्ष कामापेक्षा जादा बिल अदा करण्यात आल्याची बाबही उघडकीस आली आहे. योजनेसाठी झालेला पाईपपुरवठा व प्रत्यक्षात केलेली पाईपलाईन यात तफावत आढळते.
ड्रेनेज योजनेची मुदत मे महिन्यातच संपली आहे. ठेकेदाराला मुदतवाढ न देताच काम सुरू आहे. त्याचे खापरही प्रशासनावर फोडले आहे. या योजनेतील सल्लागार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला करारापेक्षा जादा फी अदा केली आहे. अशा अनेक त्रुटीमुळे ही योजना वादाच्या केंद्रबिंदू बनली आहे. (प्रतिनिधी)


निधीची अडचण कायम
ड्रेनेज योजनेसाठी शासनाकडून आतापर्यंत ५० कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. महापालिकेने हिश्श्यापोटी २० कोटी रुपये तरतूद केली आहे. योजनेच्या पूर्ततेसाठी अजून १५० कोटींची गरज आहे. त्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाने कर्जाचा प्रस्ताव लेखा विभागाकडे सुपूर्द केला आहे. या योजनेच्या मंजुरीवेळी राज्य शासनाने कमी व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची हमी घेतली होती. पण आता शासनानेच हात झटकले आहेत. त्यामुळे महापालिकेला सध्याच्या दराने बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे या जादा व्याजाचा भुर्दंड पालिकेवर बसणार आहे.