सांगलीतील डीपी रस्ते, खुल्या जागांची मोजणी होणार, महापालिका स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला निर्णय 

खर्चास मान्यता

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील मंजूर नकाशातील नियोजित डी.पी. रस्ते, आरक्षित जागा, झोपडपट्टी क्षेत्र, खुल्या जागा व मिळकतींची मोजणी करून अभिलेख तयार करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या प्रशासकीय स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला. त्या कामासाठी येणाऱ्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.प्रशासक तथा आयुक्त सत्यम गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय स्थायी समिती सभा झाली. महापालिकेच्या विकास आराखड्याचे काम वर्ष २००० मध्ये सुरू झाले. २००५ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला. त्यावरील हरकती व सूचनांचा विचार होऊन २००८ मध्ये हा आराखडा मंजुरीसाठी नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला. त्यावर शासनाने २०१२ मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध केली; पण नकाशे प्रसिद्ध केले नाही.त्यानंतर सातत्याने नकाशे मंजूर करण्याची मागणी होत होती. आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी याप्रश्नी विधिमंडळात पाठपुरावा केला होता. अखेर जुलै महिन्याच्या अखेर शासनाने नकाशे मंजूर केले. विकास आराखड्यात नियोजित डीपी रस्ते, आरक्षित जागा, झोपडपट्टी क्षेत्राचा समावेश आहे. तसेच महापालिकेच्या ताब्यातील खुल्या जागा, मिळकती इत्यादींची मोजणी करून अभिलेख तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करण्याचा विषय स्थायी समितीसमोर होता. त्याला सभेत मंजुरी देण्यात आली.चिल्ड्रन पार्क, पाणी व्यवस्थेची निविदा मंजूरसभेत चिल्ड्रन पार्क उद्यान विकसित करण्यासाठी ७४ लाख रुपयांची निविदेलाही मान्यता देण्यात आली. शहरातील पाणी व्यवस्थेसाठी खुदाई, व्हाॅल्व्ह साहित्य वापरून नवीन पाइपलाइन टाकण्याच्या १ कोटी २० लाख रुपयांच्या निविदाही मंजूर केली. यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी लेखन साहित्य व स्टेशनरीच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली. तर प्रशासकीय महासभेत एसटी काॅलनीतील उद्यानाचे साई शिखर उद्यान असे नामकरण करण्याचा विषयही मंजूर करण्यात आला.