सांगली : जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची अडीच वर्षाच्या कार्यकालासह वाढीव मुदतही दि. १९ डिसेंबररोजी संपत आहे. मात्र राज्य सरकारने पुढील अडीच वर्षासाठीच्या अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत काढलेली नाही. आरक्षण सोडतीस मंत्र्यांकडून विलंब झाला होता. आता राष्ट्रपती राजवटीतील अधिकारी तरी त्या फाईलला गती देणार आहेत का, असा सवाल जिल्हा परिषद सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. आगामी आरक्षण कोणते असणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल दि. २० सप्टेंबररोजी संपला असून विधानसभा निवडणुकांमुळे त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली होती. ही मुदतवाढही दि. १९ डिसेंबररोजी संपत आहे. पुढील अडीच वर्षाच्या कालावधित (दि. २० डिसेंबर २०१९ ते २० मार्च २०२२) अध्यक्षपदाचे आरक्षण काय असणार, याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी व अनुसूचित जातीतील सदस्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
यापैकी एका प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत निघण्याची शक्यता आहे. कारण, १९९७ मध्ये पहिल्यांदा अध्यक्षपदासाठी आरक्षण लागू झाले. त्यावेळी अध्यक्षपदाची मुदत एक वर्ष होती. पहिल्यांदा अध्यक्षपद खुले राहिले. त्यानंतर १९९८ मध्ये ओबीसी महिला, १९९९ मध्ये सर्वसाधारण महिला आरक्षित झाले.
दरम्यानच्या कालावधित अध्यक्षपदाचा कार्यकाल अडीच वर्षाचा झाला. पहिल्या अडीच वर्षात अध्यक्षपदाची संधी मालन मोहिते यांना (दि. २१ मार्च १९९९ ते दि. २० मार्च २००२) मिळाली होती. २००२ मध्ये अध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी, तर २००५ मध्ये ओबीसी, २००७ मध्ये सर्वसाधारण महिला, २००९ मध्ये अनुसूचित जाती, २०१२ मध्ये खुले, २०१४ मध्ये सर्वसाधारण महिला, तर २०१७ मध्ये अध्यक्षपद खुले झाले. आता २०१९ मध्ये आरक्षण काय असणार, याकडे इच्छुक सदस्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.जि. प. अध्यक्षाच्या आरक्षण सोडतीला प्रथमच एवढा विलंब झाला आहे. आरक्षण सोडतीची फाईल तयार असूनही, केवळ मंत्र्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे ती सोडत निघाली नाही. या फायलीला आता तरी गती मिळणार का, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.