‘मनरेगा’तून जिल्ह्याला सात कोटी

जिल्ह्यात १५०० विकासकामे : जत तालुक्याला सर्वाधिक पाच कोटींचा निधी

युनूस शेख --इस्लामपूर -सांगली जिल्ह्यात गतवर्षी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून झालेल्या विविध प्रकारच्या १५०७ कामांचा ६ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. तालुकानिहाय निधीसुध्दा पंचायत समित्यांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. जतला सर्वाधिक पाच कोटींचा, तर वाळवा तालुक्याला ३६ लाख ३४ हजारांचा निधी मिळाला.केंद्र व राज्य शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयातर्फे मनरेगा ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवली जाते. रोजगाराची हमी देतानाच त्यातून वैयक्तिक आणि सार्वजनिक विकासाची कामे मार्गी लावली जातात. मनरेगातर्फे रस्ते, पशु-पक्षी, जनावरांचे गोठे, वैयक्तिक विहिरी, कंपोस्ट खत निर्मिती, शौचालय बांधणी, शोषखड्डे, इंदिरा आवास घरकुले अशा प्रकारची कामे केली जातात.
गतवर्षी जत तालुक्यात सर्वाधिक ५२४ विकासकामे झाली. शिराळ्यात २३९, खानापूरमध्ये २०३, कडेगावात १८८, तासगाव १००, मिरज ८३, वाळवा ५८, कवठेमहांकाळ ४४ आणि आटपाडी व पलूस तालुक्यात प्रत्येकी ३४ विकासकामे झाली आहेत.
या योजनेतून अनेक शेतकऱ्यांनी गाय, म्हैस, शेळी, कोंबड्या पालनाचे व्यवसाय हाती घेतले आहेत. महात्मा गांधींनी शेळीला गरिबाची गाय-कामधेून असे म्हटले आहे. जनावरांचा सांभाळ करणाऱ्या पालकांच्या संसारातील दारिद्र्य कमी करण्याचा प्रयत्न जनावरांकडून होतो. आपल्या पालकाचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यातही त्यांचा मोठा सहभाग राहतो. त्यामुळे अशा शेळी पालन, गाय-म्हैशींचे गोठे, कोंबड्या पालन असे कुटिर उद्योग हे निश्चितच समाज विकासाचे प्रतीक ठरते.
या योजनेंतर्गत कामे होत असतानाच अचानक काही महिन्यांपूर्वी शासनाने निधी देणे बंद केले होते. त्यामुळे या योजनेतून होणारी विकासकामे ठप्प झाली होती. तसेच निधीअभावी नव्या प्रस्तावांना मंजुरी देणे शक्य नव्हते. मात्र ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अखत्यारितील मनरेगाच्या आयुक्तांनी दोनच दिवसांपूर्वी बंद करण्यात आलेला निधी पुन्हा देण्यात येत असल्याचे लेखी पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाला कळवले आहे. तसेच गतवर्षातील विविध कामांसाठीचा ६ कोटी ६८ लाखांचा निधीही वर्ग केला. त्यानंतर हा निधी प्रत्येक तालुक्याच्या मागणीनुसार संबंधित पंचायत समिती प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या निधीचा योग्य वापर होण्याची गरज आहे.


राज्य शासनाने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी तब्बल १२ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे या योजनेतून पुढील वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात कामे होतील. या योजनेतून वाळवा तालुक्यातसुध्दा गतीने प्रस्ताव मंजूर करुन लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देऊ.
- अमोल पवार,
सहायक कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा