कोट्यवधीच्या योजना तरीही जिल्ह्यात ४० गावांना दूषित पाणी

भारत निर्माण, जल जीवन मिशन, जलस्वराज्य आदींसह विविध योजनांच्या माध्यमातून गावांना कोट्यवधी रुपयांच्या पाणी योजना तयार केल्या आहेत.

सांगली : कोट्यवधी रुपयांच्या पाणी योजना करूनही जिल्ह्यातील ४० गावांतील लाखो नागरिकांना दूषित पाणी प्यावे लागत आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास खासदार, आमदार आणि स्थानिक नेत्यांना वेळ नसल्याबद्दल नागरिकांच्या तीव्र भावना आहेत. अनेक गावच्या पाणी योजनांची पाणी शुद्धीकरणाची यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याचे दिसत आहे.

भारत निर्माण, जल जीवन मिशन, जलस्वराज्य आदींसह विविध योजनांच्या माध्यमातून गावांना कोट्यवधी रुपयांच्या पाणी योजना तयार केल्या आहेत. या पाणी योजनांसाठी सक्तीने पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा दिली आहे. तरीही गावांना शुद्ध पाणी मिळत नसल्याबद्दल जिल्हा परिषद प्रशासनाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. अशुद्ध पाण्यामुळे अनेक आजार होत असतानाही पाणी शुद्धीकरणाकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आहे. पण, लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष असल्यामुळे नागरिकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रत्येक महिन्याच्या अहवालात काही गावांचा दूषित पाणी म्हणून समावेश असतोच. तरीही या गावांकडून पाणी शुद्धीकरणाबाबत कोणतीही कारवाई होत नाही, याबद्दलही नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

या गावांत दूषित पाणी

आटपाडी तालुका : दिघंची, निंबवडे, झरे, कामत, तळेवाडी, पात्रेवाडी, जत : जाडरबोबलाद, शेड्याळ, मिरज : मालगाव मल्लेवाडी, बोलवाड, कर्नाळ, हरिपूर, निलजीबामणी, आरग, खटाव, सलगरे, तानंग, पलूस : सूर्यगाव, धनगाव, बांबवडे, वाळवा : साटपेवाडी, विठ्ठलवाडी, शेणे, कोळे, ऐतवडे खु., केदारवाडी, येलूर, तांदुळवाडी., शिराळा : फुपेरे, धसवाडी, बेलेवाडी, खुजगाव, भैरेवाडी, घागरेवाडी, खराळे, कडेगाव तालुका : खंबाळे, शिरगाव, वांगी, नेवरी.

गावांना जिल्हा परिषदेकडून नोटिसा

दूषित पाणी प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असलेल्या ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषदेकडून नोटिसा बजावल्या आहेत. ग्रामपंचायतींनी पाणी शुध्दीकरणाला प्राधान्य द्यावे, अन्यथा दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल यांनी दिला आहे.

नेत्यांना बाटली बंद, नागरिकांना दूषित पाणी'

नेते बाटली बंद पाणीच पित आहेत. यामुळे या नेत्यांना दूषित पाण्याचे परिणाम काय कळणार, असा सवाल गावातील नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. तरीही खासदार, आमदार आणि स्थानिक नेतेही लक्ष देत नाहीत, याबद्दल नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली.