जिल्हा पातळीवरील दक्षता समिती नियुक्तीबाबत उदासीनता

प्रशासकीय अनास्था : शासनाचा आदेश धाब्यावर

मिरज : विविध शासकीय कार्यालयांतील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी चौकशीसाठी विभागनिहाय दक्षता समित्या नियुक्तीचे शासनाचे आदेश आहेत. जलसंधारण, ग्रामीण रस्ते विकास, लघु पाटबंधारे, नगरभूमापन, भूमी अभिलेख, नगरभूमापन, अन्न औषध प्रशासनाकडे दक्षता समितीच अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भोसे येथील सुरेश हराळे यांना माहिती अधिकाराखाली देण्यात आलेल्या माहितीत शासन यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी व शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुध्द होणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी विभागीय, जिल्हा व तालुका पातळीवर भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ४ फेब्रुवारी २०११ रोजी परिपत्रकाव्दारे प्रत्येक शासकीय कार्यालयात जिल्हास्तरीय दक्षता समित्यांची स्थापना करून समितीवर अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या, समितीची कार्यकक्षा, कार्यपध्दती, बैठकीची वारंवारिता याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र अनेक शासकीय कार्यालयांनी दक्षता समित्यांची स्थापना केलेली नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे तक्रारींची संख्या वाढत आहे. सुरेश हराळे यांनी प्रत्येक शासकीय विभागाकडे दक्षता समितीच्या नियुक्तीबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली विचारणा केली होती. ग्रामीण रस्ते, जलसंधारण, लघू पाटबंधारे, नगरभूमान, भूमी अभिलेख, अन्न औषध प्रशासन विभागाच्या जिल्हा कार्यालयात दक्षता समितीच अस्तित्वात नाही, तर अन्य शासकीय कार्यालयात दक्षता समित्यांकडे भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीच नसल्याचे उत्तर त्यांना देण्यात आले आहे. (वार्ताहर)

दक्षता समित्या स्थापन करण्याबाबत शासनाचे आदेश आहेत. या आदेशाप्रमाणे विभागीय दक्षता समित्या स्थापन न करणाऱ्या विभागांविरुध्द शासनाकडे दाद मागणार असल्याचे हराळे यांनी सांगितले.