सांगली : सहा वर्षांपूर्वी नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर राज्यातील आठ जिल्हा बँकेकडे शिल्लक राहिलेल्या ११२ कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा बुडित खात्याला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रश्नी केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केल्याने पूर्वीप्रमाणेच शासन नोटा नाकारण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे राज्यातील या जिल्हा बँकांची चिंता वाढली आहे.पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर झाला. मात्र, त्यापूर्वीच जिल्हा बँकेत जमा असलेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटाही या निर्णयामुळे अडकल्या. नोटाबंदीनंतरच्या व पूर्वीच्या अशा सर्वच रकमा जवळपास वर्षभर जिल्हा बँकांमध्ये पडून राहिल्या. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने केवळ ८ नोव्हेंबरनंतर जमा झालेल्याच नोटा स्वीकारण्याचे धोरण जाहीर केले. जिल्हा बँकांनी संबंधित रकमा जमाही केल्या.
मात्र, राज्यातील आठ जिल्हा बँकांकडे ८ नोव्हेंबरपूर्वीच्या ११२ कोटींच्या नोटा तशाच शिल्लक आहेत. त्यामध्ये सांगली जिल्हा बँकेसह पुणे, कोल्हापूर, अहमदनगर, नाशिक, वर्धा, नागपूर आणि अमरावती या बँकांचा समावेश आहे.रिझर्व्ह बँकेकडे पाठपुरावा करूनही ही रक्कम स्वीकारली जात नसल्याने तसेच केंद्र सरकारनेही रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयास पाठबळ दिल्याने बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नाबार्डने ३० जानेवारी २०१८ रोजी या आठही जिल्हा बॅंकांना एक पत्र पाठवून, या शिल्लक रकमा बुडीत खाती जमा करण्याचे आदेश दिले होते. ‘नाबार्ड’च्या या आदेशाला स्थगिती मिळावी, म्हणून जिल्हा बँकेने न्यायालयाकडे मागणी केली होती. ‘नाबार्ड’च्या या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने जुन्या नोटा सध्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट केल्या जात आहेत.
सहा वर्षात कोट्यवधींचा फटकागेल्या सहा वर्षात ११२ कोटींच्या नोटा ज्या त्या बँकेत केवळ पडून राहिल्या. अनुत्पादीत घटक म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिले गेले. नोटा पडून राहिल्याने त्यावर मिळणाऱ्या व्याजापासून बँका वंचित राहिल्या.
सध्या मार्चअखेर सुरु असल्याने कर्जवसुलीची लगबग सुरु आहे. एप्रिलमध्ये आम्ही सर्व बँका मिळून याप्रश्नी निर्णय घेऊ. कशापद्धतीने याचा पाठपुरावा करावा, याबाबत निर्णय घेतला जाईल. - आ. मानसिंगराव नाईक, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक