कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील सुधारणा रद्द करण्याची मागणी

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी भारतीय दंड विधानअंतर्गत कायद्यान्वये महिलांना त्रास देणाऱ्या पती व सासरच्या मंडळींना अटक करण्याची तरतूद आहे. मात्र, या कायद्यात झालेल्या नवीन सुधारणांमुळे विवाहितेचा छळ करणाऱ्या सासरच्या मंडळींना अटक न करता केवळ नोटीस देण्यात येत आहे. अटकेची भीती व कायद्याची जरब राहिली नसल्याने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांत वाढ होत आहे. काही दिवसांपूर्वी अहमदाबादमधील आएशा खान या तरुणीने सासरच्या छळाला कंटाळून आपले जीवन संपविले. तिच्या पतीवर वेळेवर कठोर कारवाई झाली असती तर आएशाचा जीव वाचला असता. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यामध्ये जलद गतीने न्याय मिळावा. पीडित महिलेस न्याय नाकारल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद करावी. पोलीस ठाण्यातील कौटुंबिक महिला कक्षात अनुभवी, तज्ज्ञ महिला व पुरुष पोलीस अधिकारी नेमण्यात यावेत. या कक्षात सीसीटीव्ही बसवावेत, अशी मागणी आधार महिला संस्थेच्या अध्यक्षा ॲड. प्रवीणा हेटकाळे व पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनात केली आहे.