सांगली : शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला दर मिळण्यास कोणाचाही विरोध नाही. मात्र, उच्च प्रतीच्या मालास हमीभावाने दर दिला, तर कमी दर्जाच्या शेतमालास कोणता दर द्यावयाचा, याबाबत कोणतेही निर्देश सरकारने दिले नसल्याने शेतकऱ्यांसह व्यापाºयांनाही अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.
सांगलीत सध्या ज्वारीला २००० ते २१०० रूपये, तर बाजरीला १६०० ते १८५० रूपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. तो हमीभावापेक्षा कमी आहे. धान्य व्यापाºयांनी सांगितले की, धान्याचा रंग, दर्जा व त्याची मागणी आणि पुरवठा यावर दर अवलंंबूून असतो. चांगल्या धान्यास हमीभावाप्रमाणे दर देता येतो. मात्र, यापेक्षा कितीतरी कमी दर्जाचे धान्य बाजारात येते. त्याला दर कोणता द्यायचा, याबाबत संभ्रम आहे. शेतकऱ्यांची अडचण ओळखून दर्जाप्रमाणे दर देऊन माल खरेदी केला तर कारवाईची भीती आणि खरेदी केला नाही, तर शेतकऱ्यांचे नुक सान, अशी स्थिती आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळायलाच हवा, यासाठी आग्रही आहोत. मात्र, याची घोषणा करताना मालाच्या दर्जाचा विचार झालेला दिसत नाही. त्यामुळे कमी दर्जाचा माल व्यापारी हमीभावाने खरेदी करणार नाहीत. परिणामी यात शेतकºयांचे नुकसान होणार आहे. आधारभूत किमतीतच सर्व दर्जाचा माल घ्या म्हणणेही चुकीचे आहे. त्यामुळे शासनाने प्रतवारीनुसार आधारभूत किंमत जाहीर करावी आणि शासनाने ही किंमत न ठरविता, प्रत्यक्ष तो माल पाहणाºया यंत्रणेला दर ठरविण्याबाबत निर्देश देण्यात यावेत. तरच शेतकºयांना चांगला दर मिळणार आहे.- दिनकर पाटील, सभापती, बाजार समिती, सांगलीशेतकºयांच्या शेतीमालाला हमीभाव द्यायलाच हवा. शेतीमालाची आवक, त्याचे वितरण आणि प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंतची त्याची विक्री याचा अभ्यास व्हायला हवा. धान्याचा दर त्याच्या दर्जानुसार ठरविला गेला पाहिजे. मात्र, हमीभावाच्या सक्तीने माल खरेदी न झाल्याने शेतकºयांचेही आर्थिक नुकसान होणार आहे. कमी दर्जाचा शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करून त्याची विक्री करताना, तसा दर मिळाला नाही तर व्यापाऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे शासनाने मालानुसार दर ठरविल्यास शेतकरी व व्यापारी या दोन्ही घटकांना दिलासा मिळणार आहे.- राहुल सावर्डेकर, अध्यक्ष, धान्य व्यापारी संघटना, सांगली