ग्राहक दिनाची केवळ औपचारिकता!

हक्कापासून वंचितच : सर्व विभागांकडूृन आदेशाला केराची टोपली

सांगली : राष्ट्रीय ग्राहक दिनाची प्रशासनाकडून केवळ औपचारिकता पूर्ण केली जात आहे. केवळ या एका दिवशी व्याख्याने व प्रात्यक्षिके दाखवून वर्षभर ग्राहकांंना प्रबोधनापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. ग्राहकांना त्यांचे हक्क, अधिकारांची जाणीव होण्यासाठी सर्व विभागांनी जनजागृती मोहीम राबवावी, अशा सूचनाही जिल्हा प्रशासनाने दिल्या असतानाही, या आदेशाला सर्वांनीच केराची टोपली दाखवली आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त आज (बुधवार) सांगलीत व्याख्यान, गॅस एजन्सी, वजन-मापे आदींची प्रात्यक्षिके ठेवण्यात आली होती. हा दिन पाटबंधारे, वीज मंडळ, साखर कारखाने, सर्व महामंडळांनी साजरा करावा, वर्षभर विविध कार्यक्रम राबवून ग्राहकांचे प्रबोधन करण्यात यावे, अशा सूचना असतानाही, या जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाला सर्व खात्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे.
ग्राहक पंचायतीच्या राज्याच्या अध्यक्षांनी जिल्हा दौरा केला होता. त्यावेळी सर्व विभागात ग्राहकांच्या असणाऱ्या अधिकाराबाबत नियमावली लावण्यात यावी, असा आदेश त्यांनी दिला होता. त्याही सूचनांचे कोणी पालन केले नाही.
सांगली जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांपासून ग्राहक परिषदेचे गठन करण्यात आलेले नाही. या परिषदेचे जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असतात. त्यावरील अशासकीय सदस्य नेमण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना असतात. या परिषदेमध्ये ग्राहकांच्या व्यापक हितासाठी तक्रारी करण्यात येतात. मात्र ही परिषदच नसल्यामुळे ग्राहकांनी तक्रार कोठे करायाची? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. डिझेल, पेट्रोल स्वस्त झाले असताना, रिक्षा, बसभाडे का कमी झाले नाही?, दूध खरेदीचे दर कमी झाले असताना, विक्रीचे दर का उतरले नाहीत? अशा व्यापक हिताच्या तक्रारींची दखल या ग्राहक परिषदेमध्ये घेण्यात येते. विशेष म्हणजे आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्ये ही परिषद गठित असताना सांगली जिल्ह्यामध्ये मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून ही समिती रखडली आहे. (प्रतिनिधी)


न्यायालयाच्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष
पालकमंत्री नियुक्त नसल्यामुळे सांगली जिल्ह्यात ग्राहक परिषद स्थापन करण्यात आलेली नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये, पालकमंत्री नसतील, तर प्रशासनाने या परिषदेवरील सदस्य नियुक्त करावेत, असा आदेश दिला आहे. या आदेशाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने या परिषदेवरील सदस्य नियुक्त करण्यात येतात. यामुळे तज्ज्ञ सदस्यांऐवजी या समितीवर राजकीय कार्यकर्त्यांचीच अनेकदा वर्णी लागत आहे.