इस्लामपुरात रस्ते निधी वर्ग करण्यावरून वादंग

बी. ए. पाटील यांची हरकत : बहुमताने विषयाला मंजुरी--नगरपालिका सभा

इस्लामपूर : इस्लामपूर शहराची भुयारी गटर योजना महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत राबवण्याच्या विषयावर गुरुवारी सभागृहातील सत्तारूढ गटामधील अंतर्गत संघर्ष पुन्हा उफाळून आला. भुयारी गटर योजना झालीच पाहिजे; मात्र रस्ते विकास प्रकल्पाचा २३ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी व त्यावरील व्याज वर्ग करण्याला विरोध करणारी ज्येष्ठ नगरसेवक बी. ए. पाटील यांची हकरत बाजूला ठेवत बहुमताने हा विषय मंजूर करण्यात आला, तर अन्य एक विषय उपनगराध्यक्ष संजय कोरे यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे तहकूब ठेवण्यात आला.पालिका सभागृहात नगराध्यक्ष सुभाष सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्याधिकारी दीपक झिंझाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विशेष सभा झाली. भुयारी गटर योजना महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानातून राबवण्याचा विषय चर्चेला आल्यावर पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता आर. आर. खांबे यांनी त्यासंबंधीच्या ठरावाचे वाचन केले.बी. ए. पाटील म्हणाले की, २०१३ मध्ये रस्ते विकास प्रकल्पासाठी २३ कोटी ५८ लाखांचे अनुदान प्राप्त झाले. ते खर्च करण्याच्या दृष्टीने टप्पा क्रमांक १ मधील सहा उपघटक धरून रस्ते प्रस्तावित केले. त्यासाठी आमदार जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकही झाली. रस्ते विकास प्रकल्पात आमची जी कामे अंतर्भूत होती, ती गेल्या साडेतीन वर्षांत झाली नाहीत. पुण्याच्या आॅस्टिट्यूट कंपनीने अंदाजपत्रे तयार करून त्याला प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीही मिळवली होती. त्यावेळी निविदा काढणे गरजेचे होते. अ‍ॅस्टिट्यूटने गाशा गुंडाळल्यानंतर पुन्हा पुण्याच्याच मोनार्च कंपनीला अंदाजपत्रक करण्यासाठी किती निधी दिला, असे विचारल्यावर लेखापाल टिबे यांनी ४० लाख रुपये दिल्याची माहिती दिली.
पाटील म्हणाले की, साडेतीन वर्षात रस्त्यावर नखभर खडी किंवा किलोभर डांबर टाकू शकलो नाही. टप्पा क्रमांक एकमधील रस्ते करायला हवे होते. दलितेत्तर प्रभागातही अडचणी आहेत. त्यामुळे हा रस्ते विकास प्रकल्प प्रलंबित ठेवण्याचे कारण काय? दोन वर्षातील अखर्चीत शासकीय निधीची माहिती शासनाने मागवली आहे. भुयारी गटर योजना झालीच पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. रस्ते विकास प्रकल्पाचे पैसे वर्ग करण्याला विरोध दर्शवून पाटील यांनी हरकतीचा मुद्दा दाखल केला. यावर नगरसेवक खंडेराव जाधव म्हणाले की, २४ बाय ७ पाणी योजना, भुयारी गटर आणि रस्ते विकासाची कामे पैशाचा अपव्यय टाळण्यासाठी एकाचवेळी राबवण्याचे धोरण गट बैठकीत ठरले होते. २४ बाय ७ व भुयारी गट योजनेचे विषय अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यावर असताना सत्ताबदल झाला. त्यामुळे धोरणात बदल करावा लागतो. भुयारी गटर योजनाही करावी.
उपनगराध्यक्ष संजय कोरे यांनीही भुयारी गटर योजनेत शहरातील कोणते भाग येत नाहीत, भुयारी गटर प्रस्तावित असणाऱ्या भागातील किती रस्ते झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला. काही रस्ते झालेत, असे उत्तर अभियंता खांबे यांनी दिल्यावर किती आणि कुठल्या भागातील रस्ते झाले, याचा अहवाल द्या, अशी सूचना कोरे यांनी केली. पक्षप्रतोद विजयभाऊ पाटील यांनी दीड वर्षात कामे पूर्ण होतील याची खात्री देतो, असे स्पष्ट केल्यावर पाटील यांची हरकत बाजूला ठेवत बहुमताने हा विषय मंजूर केला. (वार्ताहर)


उपनगराध्यक्षांचा सभात्यागाचा इशारा
रमाई आवास योजनेच्या रेखांकनातील खुली जागा, रस्ते, पाण्याची टाकी, दुकान गाळे, ट्रान्सफॉर्मरसाठी दलित वस्ती योजनेतून जादा निधी मागण्याच्या प्रस्तावावर उपनगराध्यक्ष कोरे यांनी तीव्र विरोध दर्शवत सभात्याग करण्याचा इशारा दिला. शेवटी या विषयावर गटबैठकीत चर्चा न झाल्याने तो तहकूब ठेवण्यात आला