कंत्राटी कोरोना योद्ध्यांची कोणत्याही संरक्षणाविना जिवाची बाजी

सांगली : कोरोनाविरोधात दोन हात करताना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लाऊन लढणारे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण मिळालेले नाही. जिवाची जोखीम घेत ते काम करत आहेत.

कोरोना महामारीत सरकारी आरोग्य यंत्रणा अपुरी पडू लागली तेव्हा कंत्राटी नेमणुका शासनाने केल्या. याद्वारे शेकडो तरुणांना कामे मिळाली. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत त्यांना तीन महिने काम मिळाले. दुसऱ्या लाटेतही नेमणुका झाल्या, पण त्याचा लाभ सर्वांनाच झाला नाही. काही तरुणांना स्वयंसेवी संस्थांमार्फत नेमणुका देण्यात आल्या. सध्या जिल्ह्यातील विविध कोविड केअर सेंटरमध्ये ३२५ हून अधिक कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहेत. त्यामध्ये डॉक्टर्स, परिचारिका, ब्रदर्स, सफाई कर्मचारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आदींचा समावेश आहे. शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बरोबरीने ते कोविड सेंटरमध्ये काम करत आहेत, पण कोरोनाच्या संसर्गाची जोखीम चोवीस तास डोक्यावर टांगत्या तलवारीसारखी आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोरोना संसर्ग झाल्यास त्यांच्यासाठी वैद्यकीय उपचारांचा खर्च मिळतो. प्रसंगी बेडही तात्काळ उपलब्ध होतात. कंत्राटी कर्मचारी मात्र वाऱ्यावर सोडले जातात.

पहिल्या लाटेतील कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांच्या सेवेनंतर मुक्त करण्यात आले. दुसऱ्या लाटेत शासनाने पुन्हा भरती सुरू केली, तेव्हा पहिल्या लाटेतील अनुभवी तरुणांना संधी मिळण्याची आशा होती; पण सर्वांनाच नेमणुका मिळाल्या नाहीत. काही उमेदवार पहिल्या लाटेत कोरोनाबाधित झाले होते. त्यांनी स्वखर्चाने उपचार घेतले. शासकीय सेवेत काम करायला मिळते म्हणून पुन्हा दुसऱ्या लाटेतही कामावर रुजू झाले. विमा किंवा अन्य सुरक्षेची हमी नसतानाही कोरोना लढ्यात सामील झाले.

पॉइंटर्स

- जिल्ह्यात कोविड केअर सेंटर्स - १२

- एकूण कर्मचारी - ६००

- कंत्राटी कर्मचारी - ३२५

- १०० टक्के कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा इन्शुरन्स नाही.

चौकट

कर्मचाऱ्यांवर संसर्गाची टांगती तलवार

केअर सेंटरमधील कर्मचाऱ्यांवर कोरोना संसर्गाची टांगती तलवार कायम आहे. काम करतेवेळी मास्क, पीपीई किट आदी सुरक्षा साहित्य मिळत असले तरी संसर्गानंतरचा उपचारांचा खर्च मात्र स्वत:लाच करावा लागणार आहे, त्यामुळे त्यांच्यात नाराजीचा सूर आहे. शासनाने आरोग्य सुरक्षाही दिली पाहिजे अशी त्यांची मागणी आहे.

चौकट

नेमणुका तीन महिन्यांसाठी

- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका तीन महिन्यांसाठी आहेत. पहिल्या लाटेतही तीन महिन्यांच्याच नेमणुका देण्यात आल्या होत्या. महामारी वाढल्यास नेमणूक कालावधी वाढण्याची संधी असेल असे सांगण्यात आले होते.

- त्यानुसार महामारी डिसेंबरपर्यंत लांबली तेव्हा काही जणांचा कार्यकालावधीदेखील वाढविण्यात आला. डिसेंबरनंतर कोरोनाचे अत्यल्प रुग्ण राहिले तेव्हा नियुक्त्या संपुष्टात आल्या.

- फेब्रुवारी-मार्चमध्ये जिल्ह्यात कोरोनाचा आलेख पुन्हा वाढू लागला, तेव्हा या उमेदवारांना कंत्राटी स्वरूपात पुन्हा कामावर घेतले गेले; पण सर्वच जुन्या तरुणांना नियुक्त्या मिळाल्या नाहीत. राज्यस्तरावरील काही स्वयंसेवी संस्थांनी कंत्राटी कर्मचारी पुरविण्याचा ठेका मिळविला, त्यांच्यामार्फत काही तरुण पुन्हा रुजू झाले.

चौकट

कोरोनाबाधित झाले; पण स्वखर्चाने बरेही झाले.

कंत्राटी तरुणांपैकी पाच तरुणांना कोरोना संसर्ग झाला; पण ते स्वखर्चाने बरे झाले. लक्षणे सौम्य असल्याने घरच्या घरीच राहून उपचार घेतले. त्यामुळे सुदैवाने खर्च फार झाला नाही. काहींनी काम करत असलेल्या ठिकाणीच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार घेतले. अैाषध-गोळ्या घेऊन बरे झाले. सध्याच्या दुसऱ्या लाटेतही संसर्गाचे हे संकट कायम आहे.

चौकट

अनुभव आहे, सेवेत कायम करा

सुमारे वर्षभरापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लाऊन कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहेत. कोरोनाशी दोन हात करत आहेत. केअर सेंटरमध्ये पदोपदी कोरोना संसर्गाचा धोका असतानाही ड्यूटी सुरू आहे. सरकारने याचा विचार करण्याची तरुणांची मागणी आहे. वर्षभराच्या काळात कोरोनाच्या प्रशासकीय कामकाजात कंत्राटी कर्मचारी पारंगत झाले. कोरोनाविषक डेटा एन्ट्री, रुग्णांचे समुपदेशन, कॉल सेंटरवरील कामे, वरिष्ठांच्या प्रशासकीय बैठकांना योग्य माहिती पुरविणे यामध्ये हे तरुण सराईत झाले. या अनुभवाचा विचार करता शासकीय सेवेत कायम करावे असाही त्यांचा सूर आहे. मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांना त्यांनी निवेदनेही पाठविली आहेत; पण नेमणुका कंत्राटी असल्याने त्यांचा विचार शासनाने केला नाही.

कोट

केअर सेंटरमध्ये काम करताना कोरोनाची जोखीम घ्यावी लागते. अनेकदा कोरोनाचा संसर्ग झाला असावा, अशीही भीती वाटते. या स्थितीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आरोग्यविषयक सुरक्षेची जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे. आरोग्यविमा उतरविला पाहिजे.

- रमेश चव्हाण, कर्मचारी

कोट

कायम शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने आम्ही महामारीत कामे करत आहोत. अनेकदा रुग्णांशी थेट संपर्कही येतो. त्यातून संसर्ग झालाच तर वैद्यकीय खर्चाची कोणतीही हमी नाही. त्यामुळे शासनानेच कोविड योद्धा म्हणून आम्हाला दर्जा दिला पाहिजे. वैद्यकीय उपचार विनाशुल्क केले पाहिजेत.

-असीफ गाडेकर, कर्मचारी

कोट

शासनाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. कोरोनाविरोधात काम करणाऱ्या सरकारी किंवा कंत्राटी अशा सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोविड योद्धा गृहीत धरले आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा स्वतंत्र आरोग्यविमा उतरविलेला नसला तरी त्यांची गणना कोविड योद्धा म्हणूनच होईल. दुर्दैवाने कोरोनामुळे मृत्यू झाला तर ५० लाखांची विमा भरपाईदेखील मिळेल.

- डॉ. मिलिंद पोरे, जिल्हा आरोग्याधिकारी.