एलबीटीवरून पुन्हा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे

व्यापाऱ्यांचे महापालिकेविरुद्ध आंदोलन : असेसमेंट तपासणी ठरतेय कळीचा मुद्दा

सांगली : एलबीटीच्या विवरणपत्र तपासणीवरून पुन्हा एकदा महापालिका विरुद्ध व्यापारी असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. एलबीटी रद्दनंतर व्यापारी संघटनांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशेला झाली होती. आता पुन्हा साऱ्या संघटना एका छताखाली येत महापालिकेविरुद्ध आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. पालिकेतील सत्ताधारी, विरोधकांनी व्यापाऱ्यांच्या बाजूने अनेकदा प्रशासनाशी तडजोडीची भूमिका घेतली; पण त्यातून काहीच मार्ग निघालेला नाही. या संघर्षात प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील १२ हजार ८०० व्यापाऱ्यांपैकी ९ हजार लोकांनी एलबीटीअंतर्गत नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्यांमध्ये केवळ साडेपाच हजारजणांनी विवरणपत्र भरून कर जमा केला आहे. उर्वरित साडेतीन हजार लोकांनी कर भरलेला नाही. याशिवाय ३ हजार ८०० लोकांनी करास पात्र असतानाही अद्याप नोंदणीच केलेली नाही. त्यामुळे अशा चुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही. केवळ नोटिसा बजाविण्यापलीकडे प्रशासन जाऊ शकले नाही.
एलबीटीपोटी ५० कोटी रुपये व्यापाऱ्यांकडे थकीत असल्याचा दावा महापालिका गेल्या सहा महिन्यांपासून करीत आहे. पालिकेने सीए पॅनेल नियुक्त करून एलबीटीच्या विवरणपत्राची तपासणी हाती घेतली आहे. साडेपाच हजार व्यापाऱ्यांच्या विवरणपत्राची तपासणी केल्यास कोट्यवधीची रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होऊ शकते, असा पालिकेचा व्होरा आहे. त्यासाठी चार हजार व्यापाऱ्यांना असेसमेंट तपासणीला उपस्थित राहण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. येत्या मार्चपर्यंत अभय योजनेतील व्यापाऱ्यांची असेसमेंट तपासणीची मुदत आहे. त्यामुळे पालिकेकडून तपासणी व थकीत कराच्या वसुलीसाठी हालचाली गतिमान झाल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिकेने कारवाईची तयारी सुरू करताच व्यापारी संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. एलबीटी रद्द झाल्यानंतर महापालिका हद्दीतील व्यापारी संघटनांनी सवतासुभा मांडला होता. यापूर्वीही एलबीटीच्या आंदोलनातून चेंबर आॅफ कॉमर्ससारखी संघटना बाहेर पडली होती. आता पुन्हा साऱ्या संघटना एकवटल्या आहेत. चेंबर आॅफ कॉमर्स, व्यापारी एकता असोसिएशन, औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांनी एकत्र येत महापालिकेविरूद्ध रणशिंग फुंकले आहे.
असेसमेंट तपासणीला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. त्याशिवाय फौजदारी गुन्हे मागे घ्यावेत, अशा आणखी काही मागण्या आहेत. यातील कळीचा मुद्दा असेसमेंट तपासणीचा आहे. मध्यंतरी महापालिकेने आठ व्यापाऱ्यांच्या असेसमेंट तपासणीतून दीड कोटी रुपये वसूल होऊ शकतात, असे जाहीर केले होते.
त्यामुळे महापालिका प्रशासन असेसमेंट तपासणीवर ठाम आहे. वास्तविक हा प्रश्नही सामोपचाराने सोडविता येऊ शकतो. त्यासाठी महापालिका प्रशासन व व्यापाऱ्यांत चर्चा घडवून आणण्याची गरज आहे. सत्ताधारी काँग्रेसने मध्यंतरी त्यासाठी प्रयत्न केले, पण ते यशस्वी होऊ शकलेले नाहीत. व्यापाऱ्यांनी महापालिकेला १५ दिवसांची डेडलाईन दिली आहे. त्यानंतर आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)