नव्या डॉक्टरांना यंदा शासकीय रुग्णालयांत रुग्णसेवा सक्तीची

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 25, 2021 04:25 IST2021-04-25T04:25:42+5:302021-04-25T04:25:42+5:30

सांगली : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेऊन डॉक्टर व्हायचे आणि नंतर खासगी प्रॅक्टिस करत शासकीय रुग्णालयाकडे पाठ फिरवायची असा ...

Compulsory service of new doctors in government hospitals this year | नव्या डॉक्टरांना यंदा शासकीय रुग्णालयांत रुग्णसेवा सक्तीची

नव्या डॉक्टरांना यंदा शासकीय रुग्णालयांत रुग्णसेवा सक्तीची

सांगली : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेऊन डॉक्टर व्हायचे आणि नंतर खासगी प्रॅक्टिस करत शासकीय रुग्णालयाकडे पाठ फिरवायची असा प्रकार यावर्षी करता येणार नाही. डॉक्टर झाल्यावर शासकीय रुग्णालयात सेवा केलीच पाहीजे अशी सक्ती यावर्षी करण्यात आली आहे. कोविड काळात राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयांत डॉक्टर अपुरे पडताहेत, यावर उपाय म्हणून ही सक्ती आहे.

एमबीबीएसला प्रवेश घेताना पहिल्याच वर्षी शासन करार करून घेते, त्यानुसार शिक्षण पूर्ण एक वर्ष शासकीय रुग्णालयात सेवा द्यावी लागते. शासकीय सेवा करायची नसेल तर दहा लाख रुपये भरण्याचा पर्याय होता, तो यंदा काढून घेण्यात आला आहे. इंटर्नशीप झालेल्या नव्या डॉक्टरांना आता नियुक्तीचे आदेश मिळू लागले आहेत. २०१५ मध्ये एमबीबीएसला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना हा आदेश लागू झाला आहे. मिरजेतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील १५० डॉक्टरांना नियुक्तीचे आदेश येत आहेत. नियुक्तीसाठी विभाग निवडण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना दिले आहे. त्यानुसार पुणे, जळगाव, मुंबई, नाशिक आदी विभागांत नियुक्त्या मिळत आहेत.

पदव्युत्तर पदवीचे (पीजी) शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांना मात्र सूट मिळाली आहे, मात्र पीजी झाल्यावर बॉण्डनुसार शासकीय सेवा करावी लागेल. नव्या निर्णयानुसार शासकीय रुग्णालयांतील डॉक्टरांची कमतरता कोविड काळात काही अंशी भरून निघणार आहे.

चौकट

आता परदेशी कसे जाणार ?

एमबीबीएसनंतर काही विद्यार्थी पुढील शिक्षणासाठी परदेशी जातात, त्यांची गोची होणार आहे. पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रवेश घेणाऱ्यांचे प्रमाणही मोठे आहे, त्यांना मात्र सवलत मिळाली आहे. थेट खासगी प्रॅक्टिस करू इच्छिणाऱ्यांना मात्र पर्याय राहिलेला नसून शासकीय रुग्णालयात रुग्णसेवा करावी लागेल. एकदा नोकरीच्या चक्रात अडकले की पदव्युत्तरचा अभ्यास करता येणार नाही अशी त्यांना भीती आहे. पण शासनाने यंदा पर्यायच ठेवलेला नाही.

कोट

शासनाकडून आम्हाला नियुक्तीचे आदेश मिळत आहेत. पण यापूर्वी एमबीबीएस झालेल्या व पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या डॉक्टरांनाही तातडीची बाब म्हणून कोविड का‌ळात सेवेत घ्यायला हवे होते. पदव्युत्तर प्रवेशाची परीक्षा कोरोनाचे कारण सांगून रद्द केली, ती घेतली असती तर आणखी डॉक्टर्स मिळाले असते. शासनाने निर्णय घेण्यापूर्वी सारासार विचार करायला हवा होता.

- डॉ. सिद्धेश पाटील, जळगाव

शासकीय रुग्णालयात नियुक्तीचे आदेश मिळालेत, पण वेतन जुनेच ठेवले आहे. कोरोनासाठी तातडीने नियुक्त्या मिळत आहेत, पण या काळात आमच्या सुरक्षेविषयी कोणतीही हमी अद्याप दिलेली नाही. वैद्यकीय विमाही दिलेला नाही. याचा विचार करायला हवा.

- डॉ. रोहन रुईकर, कोल्हापूर

सहा महिन्यांच्या नियुक्तीचे आदेश येतील, असे सांगितले होते, प्रत्यक्षात वर्षभराच्या नियुक्त्या मिळत आहेत. आम्हाला नियुक्त्या देण्यापूर्वी यापूर्वीच्या बॅचच्या डॉक्टरांचाही विचार करायला हवा होता. कोविड रुग्णालयात नियुक्त्या मिळाल्यास विविध प्रकारचे रुग्ण अनुभवता येणार नाहीत याचीही खंत आहे.

- डॉ. धैर्यशील पाटील, सातारा

पॉईंटर्स

मेडिकल पदवीच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थी - १५०

गत पाच वर्षांत सवलत घेतलेले विद्यार्थी - ५०

सेवा केलेले विद्यार्थी - ७००

Web Title: Compulsory service of new doctors in government hospitals this year