आयुक्त म्हणतात... मीच ‘टार्गेट’ कशासाठी?

कारचेंचा सवाल : रस्ते भरपाईचा निर्णय कायदेशीरच; घाईगडबडीत निर्णय नाही

सांगली : महापालिकेच्या प्रत्येक निर्णयाची प्रशासक म्हणून जबाबदारी माझी आहे. कोणताही ठराव, निर्णयाची अंमलबजावणी करताना तो कायद्याच्या चौकटीत तपासून पाहिला जातो. तरीही काहीजणांकडून केवळ मलाच टार्गेट केले जात आहे, अशी उद्विग्नता आयुक्त अजिज कारचे यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. रस्ते भरपाईचा ठराव महासभेने केला होता. त्यानुसार भरपाईची रक्कम अदा करण्यात आली असून, हा निर्णय कायदेशीरच आहे, असा खुलासाही त्यांनी केला.
रस्त्याच्या नुकसान भरपाईबाबत महसूलमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात आयुक्त कारचे यांनी सायंकाळी पत्रकार बैठक घेऊन खुलासा केला. ते म्हणाले की, पालिका आयुक्त म्हणून माझी जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडत आहे. प्रत्येक गोष्टीची माहिती मला असेलच असे नाही. त्यासाठी संबंधित विभागाकडून माहिती घ्यावी लागते. पण काहीजण मात्र मला एकट्यालाच टार्गेट करीत आहेत. महासभेत रस्ते नुकसान भरपाईचा ठराव झाला, तेव्हा आरोप करणारेही उपस्थित होते, असा टोलाही त्यांनी नगरसेवक गौतम पवार यांचे नाव न घेता लगाविला.
कुपवाडमधील सर्व्हे नंबर १८४ मध्ये १६ आॅगस्ट २००५ रोजी रेखांकन मंजूर करण्यात आले. ३०, १८, १२ मीटर रस्त्यांची १७ हजार ७२३ चौरस मीटर जागा जमीनमालकाने महापालिकेच्या ताब्यात दिली आहे. डीपीमध्ये रस्त्यांची रुंदी अतिरिक्त ठरली होती. त्यामुळे मालकाला ८८०५ चौरस मीटर जागेचा मोबदला देण्याचा ठराव करण्यात आला आहे. उर्वरित ८८०० चौरस मीटर जागा मालकाने मोफत महापालिकेला दिलेली आहे. या जागेच्या मोबदल्यापोटी १ कोटी २५ लाख रुपये अदा केले आहेत.
सांगलीतील सर्व्हे नंबर १५४ व १५६ मधील २००८ मध्ये रेखांकन मंजूर करण्यात आले. मालकाने ५५२८ चौरस मीटर जागा पालिकेच्या ताब्यात दिली आहे. त्यापैकी २१५७ चौरस मीटर जागा अतिरिक्त आहे. त्याच्या मोबदल्यापोटी ३८ लाख १७ हजार रुपये अदा करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात आयुक्त म्हणून कोणतीही घाईगडबड केलेली नाही. महासभेने जानेवारी २०१५ मध्ये नुकसान भरपाईचा ठराव केला होता. प्रशासनाने याबाबत नगरविकास विभागाच्या सहायक संचालकांकडे अभिप्राय मागविला होता. तब्बल नऊ महिन्यानंतर सर्वच पातळीवर तपासणी करून मालकाला पैसे दिले आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

महापालिकेचा फायदाच केला : आयुक्त
रस्त्याच्या जागेची नुकसानभरपाई देताना मालकातर्फे वटमुखत्यारधारकांनी केंद्र शासनाच्या नवीन कायद्यानुसार भरपाईची मागणी केली होती. महासभेनेही तसा ठराव केला होता. पण आपण महापालिकेच्या हिताचा निर्णय घेत, नवीन कायद्यानुसार भरपाई दिलेली नाही. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाई द्यायची झाल्यास पालिकेला कोट्यवधी रुपये मोजावे लागतील. उलट चालू बाजारभावानेच भरपाई देऊन पालिकेचाच आर्थिक फायदा केल्याचा दावा आयुक्त अजिज कारचे यांनी केला.

भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकाराचा आयुक्तांनी वापर केल्याबाबत कारचे म्हणाले की, रस्त्याचा ताबा व भूसंपादनाची प्रक्रिया २००६ मध्ये झाली आहे. तेव्हा ती कशी राबविण्यात आली, याची माहिती घ्यावी लागेल. भूसंपादन करताना महापालिका खासगी वाटाघाटी करू शकते अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संपादनाची प्रक्रिया राबवू शकते.