धर्मनिरपेक्ष भावना वाढीसाठी आयोग प्रयत्नशील राहणार

--अल्पसंख्याक हक्क दिन

रावसाहेब पाटील यांची माहिती
जैन, शीख, बौध्द, ख्रिश्चन, मुस्लिम व पारसी समाजाला अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. त्यांच्यासाठी अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाचे काम काय, नव्या कल्पना काय आहेत, सामान्य माणसाने आपल्या हितासाठी कोणाकडे दाद मागावी, त्यांच्यासाठी असणारे हक्क व अधिकार, आयोगाचे स्वरुप आदीविषयी अल्पसंख्याक हक्क दिनानिमित्त राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य असणारे रावसाहेब जिनगोंडा पाटील यांच्याशी ‘लोकमत’ने साधलेला संवाद...


४प्रश्न : राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अधिकार आणि कार्यकक्षा काय आहेत?
उत्तर : राज्यपालांच्या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. जैन, शीख, बौध्द, ख्रिश्चन, मुस्लिम व पारसी समाजातील अल्पसंख्याकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आयोग काम करीत असतो. त्यांच्या न्याय्य हक्कावर गदा येणार नाही याची दक्षता आयोग घेतो. यामध्ये एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व नऊ सदस्य असतात. उपसचिवापेक्षा कमी दर्जा नसेल, असा शासननियुक्त सचिव असतो. त्याचा कालावधी पाच वर्षांचा असून सदस्यांना दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा असतो. तीन महिन्यातून एकदा आयोगाची बैठक होते. ज्या ठिकाणी अन्याय झाला आहे, त्याचा अहवाल पाठवून संबंधित विभागाला हा अन्याय दूर करण्याची सूचना आयोग करतो. राज्य शासनालाही अहवाल पाठविण्यात येतो.
४प्रश्न : सध्या तुम्ही कोणत्या कामावर भर दिला आहे?
उत्तर : जैन, शीख, बौध्द, ख्रिश्चन व मुस्लिम, पारसी समाजासाठी ज्या शाळा आहेत, त्यामध्ये अल्पसंख्याकांना योग्य न्याय मिळत आहे का? या शाळांना योग्य प्रमाणात अनुदान मिळते काय? नोकरभरतीमध्ये योग्य प्रतिनिधीत्व आहे का? त्यांचे अधिकार व हक्कांची जोपासना केली जात आहे का? याची माहिती घेण्याचे काम आम्ही सुरु केले आहे. जर अन्याय होत असेल, तर संबंधिताकडून खुलासा घेत आहोत. केवळ शाळा, नोकरभरतीच नाही, तर सर्वत्रच धर्मनिरपेक्षतेची भावना वाढीस लावणे, यासाठी विविध उपक्रम राबविणे हे देखील आमचे महत्त्वाचे काम आहे. बहुसंख्याकांचा अल्पसंख्याकांवर व अल्पसंख्याकांचा बहुसंख्याकांवर कोठेही अन्याय होणार नाही, यावरही आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. धर्मनिरपेक्ष भावना वाढीस लावणे, ही महत्त्वाची जबाबदारी आम्ही पार पाडत आहोत.
४प्रश्न : आयोगासमोर सध्याच्या अडचणी आणि आव्हाने काय आहेत?
उत्तर : अल्पसंख्याक आयोगाचे कामकाज जिल्हास्तरापर्यंत चालायला हवे. यासाठी जिल्हास्तरापर्यंत कार्यालये उघडायला हवीत. यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग दिला पाहिजे. तरच नागरिक वैयक्तिकरित्या कार्यालयात येऊन तक्रारी देऊ शकतील. महत्त्वाच्या असणाऱ्या या आयोगाची व्याप्ती वाढविली पाहिजे. तसेच अल्पसंख्याकांसाठी असणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजना सर्वांपर्यंत पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. जनजागृती न झाल्यामुळे अल्पसंख्याक आपल्या सोयी-सवलतींपासून वंचित राहत आहेत. उदा. मौलाना आझाद महामंडळाच्या अनेक सवलती, शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज कमी येत आहेत. यापुढे अशा योजनांंबाबत व्यापक प्रमाणात जनजागृती आम्ही हाती घेत आहोत.
४प्रश्न : सामान्य माणूस तुमच्या कामापासून अनभिज्ञ आहे...
उत्तर : बरोबर आहे. म्हणूनच आम्ही आता आमच्या आयोगाच्या कामकाजाबाबत व्यापक जनजागृती हाती घेतली आहे. सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून आमची जनजागृती सुरु आहे. अल्पसंख्याक म्हणून जिथे जिथे अन्याय होईल, जिथे हक्क डावलले जातील, अशा ठिकाणी अल्पसंख्याक आयोग त्यांच्या मदतीला धावून जाईल. सामान्य माणसानेही आपल्या न्याय्य हक्कांबाबत जागरुक असायला हवे. यासाठी जनजागृती मुख्य काम आहे.
४प्रश्न : तुमच्या नवीन संकल्पना काय आहेत?
उत्तर : अल्पसंख्याक आयोगाचे विक्रेंद्रीकरण करणे, जिल्हास्तरावर त्यांची कार्यालये असणे, यासाठी माझे प्रयत्न आहेत. अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक एकमेकांशी मिळून-मिसळून राहिले पाहिजेत व त्यांच्यात धर्मनिरपेक्ष भावना वाढीस लावण्यासाठी माझा प्रयत्न आहे. अल्पसंख्याकाने बहुसंख्याकाला खिजवू नये, तर बहुसंख्याकाने अल्पसंख्याकाला दहशतीखाली ठेवू नये. कारण एकेठिकाणी बहुसंख्याक असणारा समाज दुसरीकडे अल्पसंख्याक असतो, याचे भान सर्वांनीच ठेवायला हवे.
४अंजर अथणीकर