नागरी वस्तीतील आरक्षणे वगळणार..!

महापालिकेला दिलासा : ‘नगरविकास’कडून ३० रोजी म्हणणे मांडण्याचे आदेश

सांगली : महापालिकेच्या विकास आराखड्यात नागरी वस्तीत आरक्षणे टाकण्यात आली असून, ती अन्यायकारक असल्याचा अभिप्राय सहायक संचालक, पुणे यांनी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. याबाबत नगरविकास विभागाने ३० आॅक्टोबर रोजी महापालिकेला म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रक्रियेमुळे नागरी वस्तीतील आरक्षणे उठविण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. महापालिकेचा विकास आराखडा गेली तेरा वर्षे रखडला होता. दोन वर्षापूर्वी ७५ टक्के आराखडा जाहीर झाला. त्यावर तीन महिन्यापूर्वी शासनाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. पुणे येथील नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांच्या कार्यालयात सुनावणी झाली. आराखड्यात १९३ आरक्षणे ठेवण्यात आली आहेत. त्यात क्रीडांगण, शाळा, शॉपिंग सेंटर यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. यातील ७७ आरक्षणे नागरी वस्तीवर आहेत. आराखड्यातील आरक्षणावरून दहा वर्षे पालिकेचे राजकारण ढवळून निघाले होते. माजी महापौर किशोर जामदार यांच्या कार्यकालात ही आरक्षणे उठविण्यात आली होती. पण नंतर सत्तेत आलेल्या विकास महाआघाडीने ठराव रद्द करून आरक्षणे कायम ठेवली. शासनानेही आरक्षणे कायम करीत आराखडा प्रसिद्ध केला होता. पुणे येथील सुनावणीदरम्यान नागरिकांनी रहिवासी क्षेत्रावर आरक्षणे टाकण्यात आल्यास हरकत घेतली. त्यानंतर सहायक संचालकांनी सांगलीत येऊन नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या. काही आरक्षणे नागरिकांवर अन्याय करणारी असून, ती नागरी वस्तीवर टाकण्यात आल्याची वस्तुस्थिती त्यांनीही मान्य केल्याचे सांगण्यात येत आहे. आरक्षण जागेवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. काही ठिकाणी गरज नसताना रस्त्याची रुंदी वाढविली आहे. नऊ मीटरचा रस्ता पुरेसा असताना तिथे २४ मीटर रस्त्याचे आरक्षण आहे. त्यामुळे अनेक घरे बाधित होत आहेत, अशी शिफारस शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे केली आहे. त्यावर नगरविकास विभागाने महापालिकेला ३० रोजी म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिकेचे म्हणणे आल्यानंतर अंतिम आराखडा प्रसिद्ध होणार आहे. (प्रतिनिधी)


आराखडा अजून लांबच
महापालिकेचा विकास आराखडा सुमारे तेरा वर्षे रखडला आहे. दोन वर्षापूर्वी ७५ टक्के आराखडा जाहीर झाला. तीन महिन्यापूर्वी शासनाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या. आराखड्यात १९३ आरक्षणे ठेवण्यात आली आहेत. यातील ७७ आरक्षणे नागरी वस्तीवर आहेत. आरक्षण जागेवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. ३० रोजी पालिकेचे म्हणणे आल्यानंतर अंतिम आराखडा प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे.