चापकटर खरेदी विधानसभेत

विजय आवटी यांची लक्षवेधी : जि. प. अधिकाऱ्यांची धावपळ

सांगली : जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या ८० लाखांच्या चापकटर खरेदीमध्ये गोलमाल केला आहे. यात जिल्हा परिषदेचे १७ लाख ८६ हजार रूपयांचे नुकसान झाले आहे. कृषी विभागातील या गैरव्यवहाराची लक्षवेधी अहमदनगर येथील आमदार विजय आवटी यांनी मांडली आहे. येत्या आठवड्यात या लक्षवेधीवर चर्चा होणार असून कृषी विभागातील गैरव्यवहाराचे पोस्टमार्टम होणार आहे. यामुळे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची चांगलीच धावपळ सुरु आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्वीय निधीतून ५० टक्के अनुदानावर लाभार्थींना चापकटर दिले जातात. यासाठी लाभार्थीकडून ५० टक्के रक्कम भरून घेतली जाते. २०१५-१६ वर्षासाठी कृषी विभागाने चापकटर खरेदीसाठी पहिली निविदा २३ आॅक्टोबर २०१५ रोजी प्रसिध्द केली होती. त्यानंतर ३० आॅक्टोबर रोजी शुध्दीपत्रक काढून तांत्रिक दुरुस्त्या केल्या. पुन्हा ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी तिसरे शुध्दीपत्रक काढून, पहिल्याप्रमाणेच अटी असतील, असे जाहीर करण्यात आले. २१ डिसेंबर २०१५ रोजी निविदा उघडल्यानंतर अर्णव, ओंकार, त्रिमूर्ती आणि महाराष्ट्र आदी पुरवठादारांची नावे होती. यापैकी तीनजणांच्या निविदा पात्र असून अर्णवची निविदा सर्वात कमी दराची म्हणजे प्रति नग चापकटर १६ हजार ४०० रूपयांची होती. त्यांच्याशी खरेदी समितीने चर्चा करून १६ हजार ३०० रूपयांना निविदा निश्चित केली. दि. २ फेब्रुवारी रोजी कृषी विभागाने त्यांना चापकटर यंत्र पाहणीसाठी घेऊन येण्याची सूचना दिली होती. तसेच दि. ८ फेब्रुवारीपर्यंत चापकटर पुरवठा करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही पुरवठादाराने चापकटर दाखविण्यास न दिल्यामुळे दुसरे स्मरणपत्र दि. २३ फेब्रुवारीरोजी दिले. दि. २४ फेब्रुवारीरोजी संबंधित पुरवठादाराने निविदा प्रक्रियेतून माघार घेत असल्याचे सांगितले. पहिल्या निविदा प्रक्रियेचा गोंधळ चालू असतानाच दि. ६ डिसेंबर २०१५ रोजी फेरनिविदा काढली. याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे तिसरी निविदा दि. ६ जानेवारी २०१६ रोजी काढली असून त्याची मुदत दि. १९ जानेवारीपर्यंत होती. चापकटर खरेदीच्या निविदांचा गोंधळ अधिकाऱ्यांनी ठराविक पुरवठादारांना त्याचा ठेका मिळावा, यासाठीच केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची शासनाकडे जिल्हा परिषद सदस्य रणधीर नाईक यांनी मागणी केली होती. त्यानुसार चौकशी चालू आहे. तोपर्यंतच नगरचे आमदार विजय आवटी यांनी लक्षवेधी मांडल्यामुळे कृषी विभागाच्या चापकटर खरेदीच्या घोटाळ्याचे विधानसभेत पोस्टमार्टम होणार आहे. अधिकारी आणि ठेकेदारांची मंत्रालय ते जिल्हा परिषदेपर्यंत धावपळ सुरु झाली आहे.(प्रतिनिधी)