घनश्याम नवाथेसांगली : ‘अरे त्या ३०२ चा तपास कुठपर्यंत आलाय?’ आणि ‘त्या ४२० च्या गुन्ह्यात पुढे काय झालं? आरोपी पकडला काय?’ अशा पोलिस ठाण्यात कानावर पडणाऱ्या संवादामुळे अनेकांना कायद्याची कलमे पाठ झाली होती. परंतु, आता १ जुलैपासून नवीन कलमे कानावर पडणार आहेत. नवीन कलमे पाठ करण्यासाठी पोलिसांसह वकील मंडळींना पुन्हा अभ्यास करावा लागतोय. सराईत गुन्हेगारांनाही अनेक कलमे पाठ आहेत, त्यांनाही नव्या कलमांची उजळणी करावी लागणार आहे.ब्रिटिशांपासून भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची आतापर्यंत अंमलबजावणी सुरू होती. परंतु, हे तीन प्रमुख कायदे बदलण्यात आले आहेत. १ जुलैपासून नवीन कायदे लागू होणार आहेत. वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी लावले जाणारे कायद्याचे कलमही आता बदलले जाणार आहे. तसेच नवीन काही गुन्हेही समाविष्ट करण्यात आले आहेत.भारतीय दंड विधानमध्ये पूर्वी ५११ कलमे होती, आता नव्या भारतीय न्याय संहितेमध्ये ३५८ कलमे आहेत. यात नवीन कायद्यात २१ गुन्ह्यांची भर पडली आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितामध्ये ५३१ विभाग आहेत. नवीन कायद्यात १७७ कलमे बदलली आहेत. नवीन ९ कलमे वाढवली आहेत. तर १४ कलमे रद्द केली आहेत. भारतीय पुरावा कायद्यात आता १७० कलमे केली आहेत. दहशतवाद, मॉब लिंचिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका करणाऱ्या गुन्ह्यात कडक शिक्षेची तरतूद केली आहे.
पोलिस, वकिलांचा अभ्यासपोलिस ठाण्यातील सर्वच कर्मचारी आणि अधिकारी गेल्या काही दिवसांपासून नवीन कायद्यांचा अभ्यास करीत आहेत. तसेच वकील मंडळीदेखील नवीन कायदे समजून घेत आहेत. १ जुलैपासून याची अंमलबजावणी होईल. तर ३० जूनपर्यंतच जुन्या कायद्यानुसार गुन्हे दाखल होतील.
कडक शिक्षेची तरतूदमॉब लिंचिंगमध्ये पाच किंवा जास्त व्यक्तींनी एकत्र येऊन हत्या केल्यास जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशीही होऊ शकते.१ जुलैपासून कलमांमध्ये झालेला बदल (प्रमुख कलमे)भारतीय दंड विधान - भारतीय न्याय संहिताखून ३०२ - १०३ (१)खुनी हल्ला ३०७ - १०९गंभीर दुखापत ३२६ - ११८ (२)मारहाण ३२३ - ११५शांतता भंग ५०४ - ३५२धमकी ५०६ - ३५१ (२) (३)विनयभंग ३५४ - ७४चोरी ३८० - ३०५ (ए)दरोडा ३९५ - ३१० (२)विवाहितेचा छळ ४९८ (अ) - ८५बलात्कार ३७६ (१) - ६४ (१)सरकारी कामात अडथळा ३५३ - १३२अपहरण ३६३ - १३७(२)फसवणूक ४२० - ३१८ (४)
जुन्या कायद्यात असा बदलभारतीय दंड विधान (आयपीसी)ऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता’ (बीएनएस), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)ऐवजी ‘भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता’ (बीएनएसएस) आणि भारतीय पुरावा कायदाऐवजी ‘भारतीय साक्ष अधिनियम’ असा उल्लेख करण्यात येणार आहे.
नवीन कायद्याची माहिती व्हावी यासाठी कार्यशाळा घेतली जात आहे. जुने खटले जुन्या कायद्यानुसारच आणि नवीन खटले नवीन कायद्यानुसारच चालवले जातील. त्यामुळे दोन्ही कायद्यांचा अभ्यास आवश्यक ठरणार आहे. सरकारी वकिलांशिवाय इतर वकिलांना प्रशिक्षणाद्वारे नवीन कायद्याची माहिती दिली जाणार आहे. - ॲड. प्रमोद भोकरे, जिल्हा सरकारी वकील