शेतकऱ्यांच्या संपत्तीवर केंद्र सरकारचा दरोडा

सांगलीतील स्टेशन चौकात दिल्लीत सुरू असलेल्या किसान बाग आंदोलनाच्या समर्थनार्थ किसान संघर्ष समन्वय समितीतर्फे शनिवारी सभा झाली. यावेळी माजी खा. शेट्टी बोलत होते. यावेळी प्रा. बाबूराव गुरव, ॲड. सुभाष पाटील, काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, आय्याज नायकवडी, सदाशिव मगदूम, ॲड. के. डी. शिंदे, कॉ. उमेश देशमुख, विकास मगदूम, शंकर पुजारी, प्रा. सुभाष दगडे, राजू कांबळे, संदीप कांबळे, शिवसेनेचे बजरंग कदम, शंभूराज काटकर, आदी उपस्थित आहे.

राजू शेट्टी म्हणाले, गेल्या सहा महिन्यांत पंतप्रधानांना अनेक पत्र लिहिली, पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. दिल्लीत थंडीमध्ये कुडकुडत बसलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार चुकीची वागणूक देत आहे. या पाषाणहृदयी सरकारला शेतकऱ्यांची दया आली नाही. केंद्रानं कुठलाही शेतकरी, कुठल्याही शेतकरी संघटनेसोबत चर्चा केली नाही. मग हे कायदे शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचा अधिकार सरकारला कुणी दिला? असा सवाल त्यांनी केला. पुढे ते म्हणाले, केंद्र सरकार उद्योगपतींना विकले गेले आहे. हे कायदे उद्योगपतींना शेतकऱ्यांना लुटता यावं म्हणून केले गेले आहेत. हे सगळेजण हस्तक म्हणून काम करत आहेत. शेतकरी आणि सरकारी मालमत्तांवर केंद्र सरकार उद्योगपतींच्या माध्यमातून दरोडा टाकत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

समन्वय समितीचे महेश खराडे यांनी प्रास्तविक केले. डॉ. संजय पाटील यांनी सभेत केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधातील ठराव मांडले, त्यास सर्वांनी पाठिंबा दिला.

चौकट

शेतकरी, कष्टकऱ्यांचा हक्क नाकारण्याचा प्रकार : बाबूराव गुरव

डॉ. प्रा. बाबूराव गुरव म्हणाले, केंद्र सरकारने केलेला कायदा हा केवळ शेतकऱ्यांच्या विरोधातील नसून १३० कोटी भारतीयांच्या विरोधातील आहे. या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यानंतर आपल्याला त्याचा अनुभव येणार आहे. खासगीकरणातून विकास अशा पद्धतीचा कारभार चालू आहे. कायद्यात सुधारणा करून गरीब, शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांचा हक्क नाकारण्याचा प्रकार सुरू आहे.