सांगली : महापालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीत बोगस व दुबार नावे मोठ्या प्रमाणात आढळून आली आहेत. भाजप नेते, माजी नगरसेवकांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी शिक्षण संस्थेतील कर्मचारी, ग्रामीण भागातील मतदारांची शहरात नोंदणी केल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन मिरजकर यांनी पत्रकार बैठकीत केला. निवडणूक आयोगाने बोगस व दुबार नावे तात्काळ रद्द करावीत, अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.मिरजकर म्हणाले की, काही प्रस्थापित राजकीय नेते, माजी नगरसेवकांनी प्रशासनाशी संगनमत करून महापालिका हद्दीत रहिवासी नसतानाही आपल्या समर्थकांची नावे मतदार यादीत बेकायदेशीर समाविष्ट केली आहेत. प्रत्येक प्रभागात ५०० ते १ हजार बोगस मतदार आहेत. एका भाजपच्या नेत्याने त्यांच्या शिक्षण संस्थेतील कर्मचाऱ्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची नावे प्रभाग ८, ९, १० व १४ मध्ये नोंदविली आहेत. त्या नेत्यांच्या स्वीय सहायक मिरजेचा रहिवासी असताना त्यांचे नाव सांगलीच्या प्रभागात आहे. भाजपचा एक कार्यकर्त्यांचे नाव सांगली-मिरजेच्या यादीत आहे. मिरज मतदारसंघ व कोल्हापूर, कर्नाटकातील मतदारांची नावेही यादीत घुसडली आहेत.बोगसगिरी करण्यासाठी संबंधित मतदारांची नोंद करताना वडिलाऐवजी आईचे नाव नमूद केले आहे. त्यासंदर्भातील पुरावे आम्ही सादर केले आहेत. यावेळी ॲड. अभिषेक खोत, काँग्रेसचे रोहित नगरकर, रवी खराडे, शिवसेना ठाकरे गटाचे रुपेश मोकाशी, अनिल माने उपस्थित होते.
बोगस मतदारांची नावे समावेश करणाऱ्यांवर कारवाई कराएका माजी नगरसेवकाने जत तालुक्यातील बाज, बनाळी येथील मतदारांची नावे महापालिकेच्या यादीत समाविष्ट केली आहेत. वास्तविक हे मतदार महापालिका क्षेत्रातील रहिवासी नाहीत. याबाबत आम्ही निवडणूक आयोग, जिल्हाधिकारी व महापालिकेकडे तक्रार दाखल केली आहेत. प्रशासनाने दुबार व बोगस नावे शोधून ती त्वरित रद्द करावीत. बोगस मतदारांची नावे समावेश करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अन्यथा आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, असा इशारही मिरजकर यांनी दिला.
Web Summary : Nitin Mirajkar alleges BJP leaders registered bogus voters for political gain. He threatens legal action if the Election Commission fails to act against the fraudulent registrations, including those from outside Sangli.
Web Summary : नितिन मिरजकर ने भाजपा नेताओं पर राजनीतिक लाभ के लिए फर्जी मतदाता पंजीकरण कराने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा धोखाधड़ी वाले पंजीकरणों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, जिसमें सांगली के बाहर के लोग भी शामिल हैं।