ऊसतोड मजूर, मुकादमांकडून कोट्यवधींचा गंडा

सांगली : गेल्या काही वर्षांत विदर्भ, मराठवाड्यातील ऊसतोड मजूर व मुकादमांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना कोट्यवधींचा गंडा घातला आहे. ऊसतोडीसाठी लाखो रुपयांची उचल घ्यायची आणि ऐन हंगामात परागंदा व्हायचे, असे प्रकार सुरू आहेत. काही कारखान्यांनी त्यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रारीही दिल्या आहेत.

जिल्ह्यात १३ साखर कारखान्यांकडे दरवर्षी प्रत्येकी ४०० ते ५०० टोळ्यांचे करार होतात. सुमारे ५ ते ६ हजार टोळ्या येतात. एका टोळीत २० ते ५० मजूर असतात. वाहतूकदार संघटनेकडे १ हजार ६०० ऊस वाहनांची नोंद आहे. प्रत्येक मजूर ७० ते ८० हजारांची उचल घेतो. हंगामाआधी प्रत्येक मुकादमाला कारखान्याकडून सरासरी सात ते दहा लाख रुपये उचल मिळते.

जिल्ह्यात सामान्यत: बीड, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर तसेच विजापूर, बागलकोट, बेळगाव जिल्ह्यांतून ऊसतोड टोळ्या येतात. यंदा पुरेशा संख्येने टोळ्या आलेल्या नाहीत, त्याचा फटका ऊसतोडीला बसला आहे. ऊसतोड मंदगतीने सुरू आहे. यंत्राद्वारे ऊसतोडीवर मर्यादा आहेत. कमी क्षेत्राची तोड यंत्राने करणे परवडणारे नसल्याचा फायदा टोळ्या घेतात. त्यामुळे यंदा ऊस शेतकऱ्यांनी स्वत:च टोळ्या बनवून तोड सुरू केली आहे. पैरा पद्धतीने एकमेकांच्या शेतातील ऊस तोडून कारखान्याला पाठविला जात आहे.

चौकट

चांगल्या पाऊसमानामुळे कामगारांची पाठ

गेल्या दोन वर्षांपासून विदर्भ, मराठवाड्यात चांगला पाऊस होत आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामगार शेतीमध्येच रमले आहेत. त्यांनी स्वत:च ऊस लागवड सुुरू केली आहे, त्यामुळेही कामगारांनी पश्चिम महाराष्ट्राकडे पाठ फिरविली आहे.

चौकट

आगाऊची पद्धत बंद करा

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड पंधरवड्यापूर्वी कोल्हापूरला आले होते, तेव्हा सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील कारखान्यांचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालकांनी त्यांची भेट घेतली. ऊसतोड कामगार व मुकादमांना हंगामापूर्वी आगाऊ उचल देण्याची पद्धत बंद करावी, काम होईल त्याप्रमाणे पैसे देण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे त्यांनी केली.

---------------