सांगली : भाजपप्रणीत सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना १०० टक्के कर्जमाफीचा शब्द दिला होता. म्हणूनच शेतकऱ्यांनी त्यांना सत्तेत बसविले असल्यामुळे त्यांनी दिलेला शब्द पाळण्यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल महिन्यात येणार आहे. तोपर्यंत जिल्हा बँकेसह सर्वच बँका, सोसायट्या, पतसंस्थांनी कर्ज वसुली थांबवावी. जबरदस्ती केल्यास बँकांची कार्यालये पेटवून देऊ, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी सोमवारी सांगलीत पत्रकार परिषदेत दिला.पाटील म्हणाले, शेतकरी संघटनेने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीपासून १९ मार्च २०२५ महाराष्ट्रातील सरकारच्या धोरणाचे पहिले बळी ठरलेले साहेबराव करपे यांच्या स्मृती दिवसापर्यंत कर्जमुक्ती जनजागरण अभियानाचा महाराष्ट्रभर प्रचार झाला. समारोप सभा कृषी आयुक्त, सहकार आयुक्त यांच्या दारात सेंट्रल बिल्डिंग पुणे येथे झाले. १९ मार्चच्या धरणे आंदोलनानंतर लगेच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करण्यासंदर्भात दि. २१ मार्च रोजी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. कर्जमुक्तीसाठी संघटनेने केलेल्या आंदोलनाचे हे फलित आहे. एकीकडे समिती स्थापन केलेली असताना शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीसाठी जप्तीच्या कारवाई होत आहे. शासनाच्या कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत बँका, पतसंस्था आणि सोसायट्यांनी कर्ज वसुली थांबवावी. एवढे करूनही बँका, पतसंस्था, सोसायट्यांनी कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना तगादा लावल्यास शेतकरी संघटनेच्या वतीने सोसायट्यांची कार्यालये पेटवून देऊ, बँकांना टाळे ठोकू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कर्जमाफी इशाऱ्यासाठी २ एप्रिलला मोर्चाशेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सक्तीच्या वसुली, बँक खाती सील, जप्ती, पोलिस बळ आणि जमीनदारांना त्रास देणे सुरू आहे, ते थांबविण्याच्या मागणीसाठी दि. २ एप्रिलला शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला जाणार आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येत उपस्थित राहावे, असे आवाहन रघुनाथदादा पाटील यांनी केले.
शेतीमाल निर्यातीवरील निर्बंध उठवाकेंद्र आणि राज्य सरकारने शेतीमालावर कोणतेच निर्बंध लादू नयेत, शेतकरी तुम्हाला कर्जमाफी मागायलाही येणार नाही. पण, शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतीमालाचे दर कमी होत आहेत. म्हणूनच शेतकरी कर्जबाजारी होत असल्यामुळेच १०० टक्के कर्जमाफी झाली पाहिजे, अशी आमची सरकारकडे मागणी आहे, असेही रघुनाथदादा म्हणाले. तसेच दोन साखर कारखान्यांतील अंतराची अटही रद्द करण्याची त्यांनी मागणी केली.