अनुशेष... तरीही शिक्षक कार्यमुक्त

जिल्हा परिषदेतील सावळागोंधळ : फायली मंजुरीचे गौडबंगाल काय?

सांगली : जिल्ह्यात एस.टी. (अनुसूचित जमाती) प्रवर्गातील उपशिक्षकांची ७५ पदे रिक्त असतानाही, पुन्हा तीन शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एस.टी. प्रवर्गाचा अनुशेष असल्यामुळे त्यांना कार्यमुक्त करू नये, अशी भूमिका घेतली होती, तरीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली. अनुशेष असतानाही शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यामागचे नेमके गौडबंगाल काय?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.जिल्ह्यात प्राथमिक उपशिक्षकांची ६१६८ पदे मंजूर असून, त्यापैकी खुला व अन्य प्रवर्गासह २९६ पदे रिक्त आहेत. या रिक्त शिक्षकांमध्ये सर्वाधिक ७५ पदे एस.टी. प्रवर्गाची आहेत. जिल्ह्यात एस.टी. प्रवर्गाची संख्या कमी असल्यामुळे रिक्त पदे भरण्यास प्रशासनापुढे अडचणी निर्माण होत आहेत. जिल्ह्यात जळगाव, नांदेड, जालना, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, गडचिरोली आदी जिल्ह्यांतून एस.टी. प्रवर्गातील शिक्षक आहेत. येथील पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर ते पुन्हा स्वत:च्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी धडपडत आहेत. यातूनच जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या ६२ उपशिक्षकांनी आंतरजिल्हा बदलीसाठी जिल्हा परिषदेकडे अर्ज केला आहे. त्यापैकी सात जणांनी बदलीसाठी जानेवारीमध्ये, तर तिघांनी मेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने जिल्हा परिषदेला शासकीय नियमानुसार बदली आदेशाची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सात शिक्षकांना यापूर्वी कार्यमुक्त केले आहे.
त्यानंतर लगेच तीन शिक्षक न्यायालयात गेल्यामुळे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी अनुशेषाच्या भीतीमुळे त्यांना कार्यमुक्त केले नव्हते. सप्टेंबरमध्ये शिक्षण विभागाने एस.टी. प्रवर्गाचा अनुशेष असल्यामुळे उपशिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यास अडचणी येत असल्याचे म्हणणे वकिलांद्वारे सादर केले आहे. त्यावर न्यायालयाकडून अभिप्राय येण्यापूर्वीच अधिकाऱ्यांनी तीन शिक्षकांना घाईगडबडीने कार्यमुक्त केले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने तीन शिक्षकांना कार्यमुक्त करू नये, अशी सूचना करूनही दखल का घेतली नाही?, असा सवाल उपस्थित होत आहे. (प्रतिनिधी)


स्वच्छता कक्षामध्ये गुरुजी हवेतच कशासाठी?
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने एका आदेशाद्वारे, शिक्षकांना कोठेही प्रतिनियुक्तीने पाठविण्यात येऊ नये, असे म्हटले आहे. पूर्वी प्रतिनियुक्ती आदेश दिला असेल, तर त्या शिक्षकांना मूळ शाळेत तात्काळ पाठविण्यात यावे, अशी सूचनाही केली आहे. त्यानुसार सर्व शिक्षा विभागाकडील तीन शिक्षक मूळ शाळेत पाठविले आहेत. परंतु, येथील स्वच्छ भारत अभियान कक्षामध्ये नियुक्त एक शिक्षक गेल्या अनेक वर्षापासून तळ ठोकून बसले आहेत. मागील महिन्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी पंगा घेतल्यावरून त्यांना कक्षातून हलविण्याच्या हालचाली झाल्या. पण, पुन्हा तडजोड करून प्रकरण मिटविले गेले. आता शिक्षक संघटनांनी त्या शिक्षकाला आष्टा येथील मूळ शाळेत पाठविण्याची मागणी केली आहे.

जुन्या एनओसीमुळे कार्यमुक्त : नीशादेवी वाघमोडे यांचे स्पष्टीकरण
दहा शिक्षकांनी आंतरजिल्हा बदलीसाठी २०११ मध्ये शिक्षण विभागाकडून ना-हरकत (एनओसी) दाखला घेतला होता. यामुळेच पूर्वी सात आणि सध्या तीन शिक्षकांना कार्यमुक्त केले आहे. सध्या एस.टी. प्रवर्गाची ७५ पदे रिक्त असल्यामुळे अनुशेष आहे. त्यामुळे उर्वरित शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीसाठी एनओसी देण्यात येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नीशादेवी वाघमोडे यांनी दिली.