आरग, लिंगनुरातील मजूर संस्थांना ब्लॅकलिस्टचा इशारा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 11, 2020 04:54 IST2020-12-11T04:54:28+5:302020-12-11T04:54:28+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : आरग येथील सिद्धनाथ आणि लिंगनूर (ता. मिरज ) येथील गणेश मजूर सोसायट्यांची नोंदणी रद्द ...

Arg, blacklist warning to labor organizations in Linganura | आरग, लिंगनुरातील मजूर संस्थांना ब्लॅकलिस्टचा इशारा

आरग, लिंगनुरातील मजूर संस्थांना ब्लॅकलिस्टचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : आरग येथील सिद्धनाथ आणि लिंगनूर (ता. मिरज ) येथील गणेश मजूर सोसायट्यांची नोंदणी रद्द करून काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी दिला. जिल्हा परिषद इमारतीतील विविध दुरुस्ती कामांत घोटाळ्यांप्रकरणी गुरुवारी नोटीस धाडण्यात आल्या.

लॉकडाऊन काळात जिल्हा परिषद मुख्यालयात फरशी, रंगरंगोटी, पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती आदी कामे झाली. सिद्धनाथ व गणेश सोसायट्यांनी पोटठेकेदरांमार्फत कामे केली. त्यांची फाईल गुडेवार यांनी उघडली असता, सावळागोंधळ चव्हाट्यावर आला.

दोन्ही संस्थांचे कॅशबुक, बॅंक स्टेटमेंट, लेखा परीक्षण अहवाल, साहित्य वापराच्या नोंदी, मजुरांची नावे, पत्ते, बॅंक खाते क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, दोन वर्षांतील कामांची यादी गुडेवार यांनी मागविली आहे.

चौकट

याविषयी ठेवला ठपका

सळी, सिमेंट, रंग हे १ लाख २५ हजार ८९० रुपयांचे साहित्य रोखीने खरेदी करताना जीएसटी भरला नाही. सिद्धनाथ संस्थेने अभिजित सावगावे या व्यक्तीस ६ लाख १ हजार ८२० रुपयांचा, तर गणेश संस्थेने एस. एन. सावगावे यांना सात लाखांचा धनादेश दिला, पण त्याचा ताळमेळ नाही. लक्ष्मण देसाई यांच्यासोबतच्या व्यवहारावर जीएसटी भरला नाही, त्यामुळे त्यांचा मोबाईल क्रमांक, वाहने याचा तपशील विचारला आहे.

गणेश संस्थेने फरशी खुल्या बाजाराऐवजी सिद्धनाथ संस्थेकडून घेतली, तसेच २ लाख ७ हजार ९३२ रुपये रोखीने दिले. पावणेदोन लाखांच्या रंग खरेदीमध्येही जीएसटी भरला नाही. सहा लाखांच्या सळी खरेदीवर जीएसटी भरला नाही.

चौकट

चोरीची वाळू जिल्हा परिषदेत

गणेश संस्थेने बलभीम संस्थेकडून एक लाखाची १० ब्रास वाळू घेतली; पण जीएसटी व रॉयल्टी भरली नाही. चोरीची वाळू वापरुन शासनाची फसवणूक केल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे.

चौकट

अशी होईल कारवाई

दोन्ही संस्थांनी २० डिसेंबरपर्यंत माहिती व खुलासा न दिल्यास नोंदणी रद्द व काळ्या यादीत टाकणे, संस्थेवर व पुरवठादारांवर कारवाईसाठी आयकरकडे शिफारस करणे, जीएसटी विभागाकडेही कारवाईसाठी शिफारस करणे, अशा कारवाईचा इशारा गुडेवार यांनी दिला आहे.

-----------

Web Title: Arg, blacklist warning to labor organizations in Linganura