विमा कंपन्यांच्या मनमानीला ब्रेक, नुकसानीच्या प्रस्तावासाठी सहा पर्याय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 14, 2021 04:31 IST2021-09-14T04:31:14+5:302021-09-14T04:31:14+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : विमा उतरविणे सोपे, पण नुकसानभरपाईची माहिती देऊन ती मिळविणे अवघड, असाच अनुभव गेल्या काही ...

विमा कंपन्यांच्या मनमानीला ब्रेक, नुकसानीच्या प्रस्तावासाठी सहा पर्याय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : विमा उतरविणे सोपे, पण नुकसानभरपाईची माहिती देऊन ती मिळविणे अवघड, असाच अनुभव गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना येत आहे. शेतीचे नुकसान झाले तर त्याची विमा कंपनीकडे ऑनलाईन तक्रार नोंदविण्याचा एकमेव पर्याय पूर्वी उपलब्ध होता, आता कृषी आयुक्तालयाने सहा सुलभ पर्याय उपलब्ध केले आहेत. त्यामुळे विमा कंपन्यांच्या मनमानीला यातून चाप बसणार आहे.
शेतकऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने ऑनलाईन माहिती भरली, तर विमा कंपन्यांना त्याचा फायदा होत होता. संबंधित शेतकऱ्याचा दावा फोल ठरत होता. अशा परिस्थितीत शेतकरी कंगाल व विमा कंपन्या मालामाल अशी स्थिती दर वर्षी दिसत होती. या गोष्टींना आता मोठ्या प्रमाणावर ब्रेक लागला आहे.
चौकट
आधी काय होते दोन पर्याय
योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांनी घटना घडल्यापासून ४८ तासांच्या आत याबाबतची सूचना दिनांक, वेळ, नुकसानीची कारणे, प्रकार, प्रमाण व सर्व्हे नंबरसहित, विमा कंपनीकडे ऑनलाईन कळवायला लागत होती.
याशिवाय संबंधित बँक, कृषी किंवा महसूल विभाग किंवा टोल फ्री नंबरवरही माहिती देण्याची सोय होती.
चौकट
हे आहेत नवीन सहा पर्याय
शेतकऱ्यांनी क्रॉप इन्शुरन्स ॲपच्या माध्यमातून झालेल्या नुकसानीची माहिती स्वतः भरायची आहे. ही माहिती भरल्यानंतर अधिकारी व कर्मचारी पंचनाम्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर येणार आहेत.
तालुक्याच्या ठिकाणी विमा कंपनीचे कार्यालय असेल तर शेतकरी या कार्यालयात ऑफलाइन तक्रार करू शकतात.
नुकसानीची तक्रार शेतकऱ्यांना कृषी कार्यालयातही नोंदविता येणार आहे. संबंधित मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रारीचा अर्ज द्यावा लागणार आहे.
पीक विमा कंपनीच्या मेल आयडीवरदेखील तक्रार करता येणार आहे.
ज्या बँकेमध्ये शेतकऱ्यांनी आपला विम्याचा हप्ता भरलेला आहे, त्या बँकेच्या शाखेत सुद्धा शेतकऱ्यांना तक्रारीचा अर्ज करता येणार आहे.
चाैकट
जिल्ह्यात १०० कोटींहून अधिक नुकसान
जिल्ह्यात नोव्हेंबर, डिसेंबर २०२० मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी, गारपिटीमुळे सात हजार ९७६ शेतकऱ्यांच्या डाळिंब, द्राक्षे, केळी आणि आंबा फळपिकांचे शंभर कोटींहून अधिक नुकसान झाले होते. या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री फळ पीक विमा योजनेत सहभागी होऊनही त्यांना शासनाकडून वर्षभरात भरपाईची रक्कम मिळाली नाही.