आरक्षणाचा बाजार रोखण्यासाठी सर्वपक्षीय कृती समिती मैदानात

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंडावरील आरक्षण उठविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांनी जोरदार तयारी चालविली आहे. ही आरक्षणे उठविण्यास विरोध होत असून, आता सर्वपक्षीय कृती समितीही मैदानात उतरली आहे. समितीची शनिवारी बैठक होत असून, त्यात आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार असल्याचे नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी दिली.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा येत्या १७ रोजी होत आहे. या ऑनलाईन सभेत कुपवाड येथील प्राथमिक शाळा व क्रीडांगणांचे आरक्षण उठविण्यावर चर्चा केली जाणार आहे. कुपवाड येथील सात एकर जागेपैकी अडीच एकर जागेवर हे आरक्षण आहे. या आरक्षित जागेत घरे बांधण्यात आल्याचा दिखावा करीत ते उठविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी नगरसेवकांनी पुढाकार घेतला आहे. गुंठेवारी कायद्यात ९९ टक्केहून अधिक घरे असतील, तरच आरक्षण रद्द होऊ शकते. वास्तविक या जागेवर ३० ते ३५ घरे आहेत. उर्वरित जागा मोकळी आहे. संपूर्ण जागेवरील आरक्षण उठवल्यास मोकळी जागा बिल्डराच्या घशात जाऊ शकते. विश्रामबाग येथील मोकळ्या जागेवरील आरक्षणही उठविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या जागेची किंमत तर कित्येक कोटींच्या घरात आहे.

ही आरक्षणे उठविण्यास नागरिक जागृती मंचने विरोध केला आहे. त्यात आता सर्वपक्षीय कृती समितीच्या माध्यमातून आंदोलन हाती घेतले जाणार आहे. त्यासाठी शनिवारी समितीची बैठक होत आहे. या बैठकीत आरक्षण उठविण्याविरोधात आक्रमक लढा उभारण्याबाबत चर्चा होणार आहे. आरक्षित जागा कित्येक वर्षापासून विकसित होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यात आता भूखंडमाफिया पुन्हा आरक्षण उठविण्यासाठी सक्रिय झाल्याचा आरोपही साखळकर यांनी केला.

चौकट

भूखंडधारकांना टीडीआर द्यावा

महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे आरक्षित जागांचा मोबादला देण्यात अडचणी आहेत, हे आम्हालाही मान्य आहे. पण आता सरकारने महापालिकेला टीडीआर देण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यानुसार टीडीआर देऊन या जागा महापालिकेने ताब्यात घ्याव्यात, अशी मागणी साखळकर यांनी आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्याकडे केली आहे.