करार शेती, एपीएमसी कायदे हे काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीचीच देण

सांगली : महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) व करार शेती याबाबतचा सुधारित कायदा २००५-०६मध्ये तत्कालीन काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी सरकारनेच पारित केलेला आहे. त्यात न्यायालयीन अपिलाची संधी नाकारली गेली आहे. त्याचेच अनुकरण केंद्र सरकारने नवीन कायदे करताना केले. त्यामुळे ही काँग्रेस, राष्ट्रवादीचीच देण आहे, अशी टीका रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे महासचिव अमोल वेटम यांनी केली.

पत्रकात म्हटले आहे की, २७ डिसेंबर २००५ रोजी तत्कालीन काॅंग्रेस-राष्ट्रवादी काॅंग्रेस सरकारने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार सुधारित कायद्याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले. १९ जुलै २००६ रोजी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार सुधारित कायदा २००६बाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले. या कायद्यामध्ये करार शेतीबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. या कायद्याला राज्यपालांची मान्यता मिळाली आहे. हे राजपत्र व कायदे सध्याच्या राज्य अधिवेशनात त्वरित रद्द करणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही.