सांगली : केंद्रासह आता राज्यातही सत्तेचा मुकूट पक्षाला लाभल्यामुळे भाजपच्या धडाडणाऱ्या तोफा अचानक शांत झाल्या आहेत. या नेत्यांनी संवाद बंद करून मौन बाळगणे पसंत केले आहे. त्यांच्या शांतीसाधनेत स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्तेही सहभागी झाल्याने जिल्ह्याच्या बदललेल्या राजकारणाचे रंग आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत.
एसटीचे विलिनीकरण, महिलांवरील अत्याचार, स्पर्धा परीक्षार्थींवरील अन्याय, कोरोना काळातील बळी, भ्रष्टाचार असे अनेक प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरणारे व रान पेटविणारे भाजप नेते अचानक अज्ञातवासात गेले आहेत. आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत या दोन्ही नेत्यांचा आक्रमकपणा गेल्या तीन वर्षात जिल्ह्यासह राज्याने अनुभवला. स्थानिक पदाधिकारीही महाविकास आघाडीविरोधात सातत्याने रस्त्यावर उतरत हाेते. राज्यात सत्ता नसल्याने स्थानिक पातळीवर होणारा अन्याय दुर्लक्षित केल्याची तक्रार भाजप नेते करत होते. आता त्यांची सत्ता आल्यानंतरही बरेच प्रश्न तसेच प्रलंबित आहेत. मात्र, ते सोडविण्याबाबत ‘ब्र’सुद्धा काढण्याचे धाडस भाजप नेते दाखवत नसल्याचे दिसून येत आहे.
सत्ता आली म्हणजे आता काम संपले
त्यांचे हे माैनव्रत अन्यायग्रस्तांना वेदना देणारे ठरत आहे. ज्याची सत्ता त्याने सरकारविरोधी बोलायचे नसते, हे जरी खरे असले तरी किमान प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा तरी करायला हवा. सत्ता आली म्हणजे आता काम संपले. केवळ पदांच्या शर्यतीत पळत राहायचे, असा ग्रह राजकारण्यांनी करून घेतल्याचा हा परिणाम आहे.
प्रश्नांची भली मोठी यादी गेली कुठे
राज्यात विरोधक म्हणून काम करताना भाजपच्या अनेक सेलचे प्रमुख सांगली जिल्हा दौऱ्यावर येत असत. प्रश्नांची भली मोठी यादी घेऊन ते त्यावर आगपाखड करत होते. आता ही यादी गेली कुठे, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे.
कोरोना बळींच्या प्रकरणाचे काय झाले?
मिरजेतील कोरोना रुग्णालयात ८७ रुग्णांच्या बळीचे प्रकरण भाजपने ताणून धरले होते. डॉ. महेश जाधव व अन्य दोषींवर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांपर्यंत ताकद लावली. आता दोन्हीकडे त्यांचीच सत्ता आहे, मात्र या प्रकरणाविषयी काहीही बोलण्यास भाजप नेते तयार नाहीत.
विरोधात असताना केल्या होत्या या मागण्या
- पुराचे संकट कायमस्वरुपी घालविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
- पूरग्रस्तांना भरीव मदत द्यावी.
- एसटीचे विलिनीकरण करावे.
- सांगलीतील कृष्णेचा बंधारा काढण्याचा निर्णय रद्द करा.
- दूध दरात १० रुपयांची वाढ करावी.
- कोरोना काळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी.