सांगली : जिल्ह्यातील दुष्काळाची परिस्थिती अधिक गंभीर होत असल्याने शासनातर्फे उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र, आवश्यक असेल तिथे चारा छावण्या व पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यास प्रशासनाचे प्राधान्य असणार आहे. प्रशासनाच्या मदतीसाठी समाजातील दानशूर, स्वयंसेवी संस्था, साखर कारखाने व समाजघटकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सोमवारी सांगलीत केले.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था व लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपस्थित ग्रामस्थांनी, चाऱ्याची परिस्थिती गंभीर बनत असून, जनावरे कत्तलखान्याकडे जात आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने लालफितीचा कारभार न करता तातडीने उपाययोजना करावी, अशी विनंती केली. या बैठकीत चारा छावणी चालविण्यासाठी इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनीही आपल्या अडचणी यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या.
जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी म्हणाले, पाणीटंचाई व चाºयाची मागणी लक्षात घेता, तातडीने चारा छावण्या सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. शासनाने पूर्वी छावणी सुरू करणाºया संस्थांच्या अटीमध्ये बदल करत काही अटी शिथिल केल्या आहेत. संस्थेच्या भागभांडवलाची मर्यादा १० लाखांवरून ५ लाखांवर आणण्यात आली आहे, तर आयकर विवरण पत्राची अट शिथिल केलेली असून, संस्थांनी आॅडिट रिपोर्ट जोडल्यास मंजुरी देण्यात येणार आहे. संस्थांना प्रतिदिन प्रति मोठे जनावर ९० रुपये आणि लहान जनावरांना ४५ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
माजी मंत्री अजितराव घोरपडे म्हणाले, तलावातील गाळ काढण्यासाठी शासनाने निधीचा उपयोग करण्याऐवजी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी मुरूम लागत असल्याने, रस्त्यांचे काम करणाºया कंपन्यांना तलावातील गाळ काढण्याच्या सूचना दिल्यास, त्याचा फायदा होणार आहे.माजी महापौर सुरेश पाटील म्हणाले, चारा छावण्यांचे प्रस्ताव लाल फितीत न अडकवून ठेवता तातडीने मंजुरी देण्यात यावी. यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करून कक्ष तयार करा. पांजरपोळ, गोशाळा यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येत आहे. त्यांनाही यामध्ये सहभागी करून ही मदत दुष्काळी भागाला दिल्यास त्याचा फायदा होणार आहे.
बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील म्हणाले, तलावातील गाळ काढण्यास बाजार समितीतर्फे पाच लाखांची मदत करण्यात येणार आहे. चारा छावणीच्या प्रस्तावासाठीही पणन संचालकांकडे परवानगी घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातून चारा छावणीचे किती प्रस्ताव आले आहेत, याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. यावेळी उपजिल्हाधिकारी किरण कुलकर्णी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.दुष्काळ निवारणाची : ग्रामस्थांची विनंतीबैठकीला उपस्थित स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी व लोकप्रतिनिधींनी दुष्काळाच्या भयानकतेकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. दुष्काळ भयानक रूप धारण करत असून, पाणी, चारा नसल्याने जनावरे कत्तलखान्याला जात आहेत. त्यामुळे चारा छावणीचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत व संस्थांना जाचक ठरणाºया अटी शिथिल करून प्रशासनाने मदत करण्याची विनंती यावेळी करण्यात आली.
जुन्या बिलांसाठी छावणीचालकांचा तगादायापूर्वी सुरू असलेल्या चारा छावण्यांची बिले अद्याप दिली नसल्याबाबत अनेकांनी म्हणणे मांडले. जिल्हाधिकाºयांनी संस्था प्रतिनिधींना सामाजिक बांधिलकीतून दुष्काळ निवारणास पुढाकार घेण्याचे वारंवार आवाहन करूनही अनेकजण मागील थकीत बिलाबाबत प्रश्न उपस्थित करत होते. यावर हा निर्णय शासनस्तरावरून प्रलंबित आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी यांनी सांगितले.