सांगली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार (मनरेगा) ही शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगाराची हमी देते. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण गरिबी कमी करणे, मजुरीच्या संधी निर्माण करणे आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणे हा आहे. मात्र, सध्या या योजनेलाही निधी तुटवड्याचे चटके बसत आहेत. तब्बल ३६ कोटींचं देणं थकीत आहे. त्यामुळे ‘गॅरंटी’ कामाची असली तरी पैशांची नाही, असे म्हणण्याची वेळ कामे करणाऱ्यांवर आली आहे.रोजगार हमी योजना म्हटलं की, पूर्वी कामांसाठी बक्कळ निधी असायचा. पैशांची कधीही चणचण भासली नाही. मात्र, काही महिन्यांपासून याही योजनेला निधी तुटवड्याचे ग्रहण लागले आहे. २०२२ ते २०२५ या तीन वर्षांच्या कालावधीत रोहयोच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक कामांचे जवळपास ३६ कोटी रुपये थकीत होते.जिल्हा यंत्रणेकडून या रकमेची मनरेगा आयुक्तांकडे वेळोवेळी मागणी करण्यात आली. परंतु, १०० टक्के रक्कम उपलब्ध होत नसल्याने ही योजना अडचणीत आली आहे. सततच्या पत्रव्यवहारानंतर काही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र, मागणीच्या तुलनेत तुटपुंजा निधी मिळत असल्याने स्थानिक यंत्रणेला कसरत करावी लागत आहे. आजही शासनाकडे थोडथोडके नव्हे तर ३६ कोटी रुपये थकीत आहेत. हे सर्व चित्र पाहता, या योजनेची अवस्था ‘गॅरंटी कामाची, पैशांची नव्हे’, अशीच काहीशी झाली आहे.
किती रक्कम थकीत ?
- अतिरिक्त सार्वजनिक कुशल मागणी : ५३१.८३ लाख
- नियमित सार्वजनिक कुशल मागणी : ७६६.०२ लाख
- वैयक्तिक कुशल मागणी : ५१०.१४ लाख
- एकूण मागणी १८०८.१७ लाख
काय आहे योजनेचा उद्देश?ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगाराची सुरक्षितता मिळावी तसेच स्थलांतर कमी व्हावे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत व्हावी. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा. विशेषतः महिलांना आणि दुर्बल घटकांना आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे.
अशी आहे थकबाकीजिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडून सुरू असलेल्या मनरेगाच्या कामांसाठी कुशलचे १८ कोटी आणि अकुशलचे ५ कोटी रुपये थकीत आहेत. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काही मनरेगाची कामे चालू आहेत. या कामांचे जवळपास १३ कोटी रुपये थकीत आहेत.
ग्रामपंचायत विभागाकडून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेची कामे केलेल्यांची बिले देण्यासाठी जवळपास १८ कोटी रुपये निधीची गरज आहे. मनरेगा आयुक्तांकडे या निधीची मागणी केली आहे. शासनाकडून निधी मिळताच रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे. - शशिकांत शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद