सांगली : महाराष्ट्रातील असंघटित टेलरिंग (शिलाई) कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी निर्णायक पावले उचलण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ, असे आश्वासन राज्याचे कामगार राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी दिले.महाराष्ट्र राज्य टेलर्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या शिष्टमंडळासोबत मुंबईत बैठक पार पडली. यावेळी जैस्वाल यांच्यासह राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, संघटनेचे अध्यक्ष बसवराज पाटील, राज्य सचिव शशिकांत कोपर्डे उपस्थित होते. पदाधिकाऱ्यांनी या महामंडळाच्या स्थापनेद्वारे शिलाई कामगारांना विमा, वैद्यकीय सुविधा, मातृत्व लाभ यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्याची गरज असल्याचे सांगितले.मंत्री जैस्वाल यांनी टेलरिंग महामंडळ स्थापन करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यासाठी विभागांना निर्देश दिले. कामगार आयुक्त पी. एच. तुमोड, असंघटित कामगार विकास आयुक्त सुशील खोडवेकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या. बैठकीस रोहन बांगर, मामा कापसे, यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी आणि अधिकारी सहभागी होते.
वीज सवलतीची मागणीशिलाई व्यवसायासाठी वीज दरात सवलत देण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली. याबाबत जैस्वाल यांनी म्हणाले, वीज नियामक आयोगाच्या वीज सवलतीच्या निर्णयाचा फायदा टेलरिंग व्यावसायिकांना होईल. सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या धर्तीवर शिलाई व्यावसायिकांनाही सौरऊर्जा प्रोत्साहन दिले जाईल, असेही ते म्हणाले.
अन्य मागण्यांबाबत चर्चाइतर प्रमुख मागण्यांमध्ये वैद्यकीय आणि अपघात विमा मर्यादा वाढविणे, किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे निर्णय त्वरित लागू करणे, कुशल कामगारांना प्राधान्य देणे यांचा समावेश होता.
Web Summary : Maharashtra government assures tailoring workers an independent corporation for social security benefits like insurance and medical facilities. Discussions included electricity concessions, increased insurance limits, and minimum wage implementation, promising solar energy incentives for tailoring businesses.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने टेलरिंग कामगारों को बीमा और चिकित्सा जैसी सामाजिक सुरक्षा के लिए स्वतंत्र निगम का आश्वासन दिया। बिजली रियायतें, बीमा सीमा में वृद्धि, न्यूनतम वेतन कार्यान्वयन और सौर ऊर्जा प्रोत्साहन पर चर्चा हुई।