महाराष्ट्रालाच अडचण का?, जुन्या पेन्शनसाठी २५ डिसेंबरपासून सेवाग्राम ते नागपूरपर्यंत मोर्चा

राज्यातील असंख्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यू व सेवानिवृत्तीनंतर असुरक्षितता निर्माण झाली

सांगली : राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाब व झारखंड राज्य सरकारने दि. १ जानेवारी २००४ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जुनी पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी दि. २५ डिसेंबरपासून सेवाग्राम ते नागपूर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात राज्यातील लाखो शिक्षक, कर्मचारी सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य जुन्या पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी दिली.शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्रात दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचे सर्व लाभ मिळाले पाहिजेत. नव्या पेन्शन योजनेतून त्यांना मृत्यू व सेवानिवृत्तीनंतर कोणतीही पेन्शन मिळताना दिसत नाही. यापूर्वी त्यांच्या झालेल्या कपाती योग्य पद्धतीने गुंतवल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यातील असंख्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यू व सेवानिवृत्तीनंतर असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने शिक्षकांसह सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ द्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी नागपूर विधान भवन येथे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाची सुरुवात दि. २५ डिसेंबर रोजी सेवाग्राम येथून होणार आहे. सेवाग्राम ते बुट्टेबोरी मोटारसायकल रॅली काढण्यात येणार आहे. दि. २६ ते २७ डिसेंबर २०२२ बुट्टेबोरीपासून विधान भवन नागपूरपर्यंत पायी पेन्शन मार्च काढण्यात येणार आहे. या बाइक रॅली व पायी पेन्शन मार्चमध्ये महाराष्ट्रातून लाखो शिक्षक, कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.बैठकीस जिल्हा कार्यवाहक नेताजी भोसले, जिल्हा कोषाध्यक्ष राजकुमार भोसले, महिला आघाडीप्रमुख जयश्री कुंभार, जिल्हा संघटक मिलन नागने, मिरज तालुकाध्यक्ष रमेश मगदूम, महिला संघटक शीतल भोसले, सविता जाधव आदी उपस्थित होते.चार राज्य देऊ शकतात, महाराष्ट्रालाच अडचण का ?जुनी पेन्शन योजना लागू नसल्यामुळे राज्याचे प्रशासन सांभाळणाऱ्या नवीन कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. यामुळे त्यांच्यात निर्माण झालेली असुरक्षितता दूर करून त्यांना जुन्या पेन्शनचे सर्व लाभ देण्याचा निर्णय राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाब व झारखंड सरकारने घेतला आहे. ज्यामुळे शासन कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंभीरपणे उभे असल्याचा आत्मविश्वास तेथील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. ते चार राज्ये पेन्शन देऊ शकतात, तर महाराष्ट्र सरकारलाच का अडचण, असा सवालही अमोल शिंदे यांनी उपस्थित केला.