मिरज : शिंदेवाडी (ता. मिरज) येथे गावातील एका कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार टाकल्याप्रकरणी सरपंच, उपसरपंच व दहा ग्रामस्थांविरुद्ध दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासह विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत युवराणी शांपानी भोसले (वय २२, रा.स्मशानभूमी जवळ शिंदेवाडी) यांनी मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.भोसले व इतर दोन कुटुंबे मागील चार वर्षांपासून शिंदेवाडीत राहतात. ते मजुरीचे काम करतात. त्यांनी पोलिसांत तक्रार केल्याच्या कारणावरून गावात एका कुटुंबावर बहिष्कार टाकण्यात आल्याची तक्रार आहे. सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी पाण्याच्या टाकीजवळ राहणाऱ्या भोसले कुटुंबाला टाकीला गळती लागल्याचे सांगून काही ग्रामस्थांनी त्यांना तिथून जाण्यास सांगितले. त्यामुळे भोसले कुटुंब शिंदेवाडी गायरान भागात झोपडी बांधण्यासाठी गेले. सोसायटीचे अध्यक्ष अमर पाटील यांनी तेथे जाऊन युवराणी हिच्या केसांना ओढून मारहाण केली. तू इथे झोपडी बांधायची नाही असे म्हणत शिवीगाळ करून त्यांनी ढकलून दिल्याबाबत युवराणी यांनी दि. ४ ऑगस्ट रोजी ग्रामीण पोलिसांत तक्रार दिली. या तक्रारीमुळे गावातील शंकर पाटील, अमर पाटील, बी. टी. पाटील, काका पाटील, सदा पाटील, अविनाश पाटील, पोपट माने यांसह सरपंच रेखा सुतार, उपसरपंच रुपाली माने व गावातील किराणा दुकानदार कुमार, डेअरीवाला व पिठाची गिरणीवाला यांनी गावात बैठक घेऊन या कुटुंबाला मदत न करण्याचे ठरवल्याची तक्रार आहे. याप्रकरणी गावचे सरपंच उपसरपंचांसह १२ जणांविरुद्ध सामाजिक बहिष्कार, मारहाण, धमकी व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपाधीक्षक प्रणील गिल्डा अधिक तपास करीत आहेत.मूलभूत सुविधांपासून ठेवले वंचितशिंदेवाडी गावात एका कुटुंबाला किराणा दुकानदाराने माल देणे बंद केले, डेअरीवाल्याने दूध घेणे थांबवले, गिरणीवाल्याने दळण दिले नाही. पाण्याचा पुरवठा पाच दिवस बंद करून व शंकर पाटील यांनी त्या कुटुंबाला गावात राहू देणार नाही असे धमकावल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
Web Summary : In Shindewadi, a Parthi family faced social boycott. Police filed a case against the village head, deputy, and others for discrimination and violence, including denial of basic amenities like groceries and water.
Web Summary : शिंदेवाड़ी में एक पारधी परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। पुलिस ने सरपंच, उपसरपंच और अन्य के खिलाफ भेदभाव और हिंसा का मामला दर्ज किया, जिसमें किराने का सामान और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से इनकार करना शामिल है।