सांगली : राज्यातील भू- विकास बँकांच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे तब्बल ६९ हजार हेक्टरवरील जमिनीचा सात- बारा कोरा होणार आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी सरकार देणार असल्याने कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे.राज्यातील भू- विकास बँकेतील ३४ हजार ७७८ थकबाकीदार कर्जदारांचे ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांचे कर्ज अनेक वर्षांपासून थकीत होते. ही कर्जे माफ करण्याचे निर्देश यापूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी मंत्रालयातील एका बैठकीत दिले होते. मात्र, पुढे त्यासंदर्भातील शासन निर्णय झाला नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा प्रश्न नव्या सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन सोडविला.यापूर्वी २०१४-१५ मध्ये भाजप सरकारच्या काळात भू- विकास बँकांच्या प्रश्नावर मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील व सुधीर मुनगंटीवार यांचा समावेश होता. समितीमार्फत कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली; पण लेखी आदेश काढले नव्हते. समितीने राज्यातील भू- विकास बँकांच्या मालमत्तांच्या हस्तांतराची घोषणाही केली होती. त्यावेळी या घोषणेची अंमलबजावणी केली नाही. आता भाजप व बाळासाहेबांच्या शिवसेनेच्या युती सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब केले.
कर्मचाऱ्यांचे थकीत २७५ कोटी मिळणारराज्यातील भू- विकास बँकांच्या कर्मचारी संघटनेनेही प्रदीर्घ काळ शासनाशी संघर्ष केला. थकीत वेतन व अन्य अशी २७५ कोटी रुपयांची कर्मचाऱ्यांची देणीही भागविण्याचा निर्णय गुरुवारी घेण्यात आला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
बँकांच्या मालमत्ता शासनाच्या ताब्यातराज्यातील भू- विकास बँकांच्या एकूण ५५० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता आहेत. या सर्व मालमत्ता आता शासन ताब्यात घेणार आहे. कर्जमाफी व मालमत्तांची एकूण किंमत यातील तफावतीबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादावरही शासनाने पडदा टाकला आहे.
बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित असणारा भू- विकास बँकांचा प्रश्न सरकारने मार्गी लावला आहे. कर्मचाऱ्यांची इतकी वर्षांची तपश्चर्या फळाला आली आहे. कर्मचाऱ्यांसह शेतकऱ्यांनाही नव्या सरकारने दिलासा दिला आहे. - एम.पी. पाटील, कार्याध्यक्ष, भू- विकास बँक कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र