अशोक डोंबाळे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि निरंतर शिक्षणाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सुरू आहे. गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची ६० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात झाल्याने नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या नियोजनाचे बारा वाजले आहेत. विनाअनुदानित, खासगी शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठीच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे. पालकांच्या, शिक्षकांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे.
जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे एक पद मंजूर असून, ते सहा महिन्यांपासून रिक्त आहे. दोन उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे मंजूर असून, तेही वर्षभरापासून रिक्त आहे. १० पंचायत समितीच्या ठिकाणी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची १० पदे मंजूर असून, त्यांपैकी जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, तासगाव, वाळवा, मिरज या सहा पंचायत समित्यांची पदे रिक्त आहेत. माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे एक पद मंजूर असून, ते कार्यरत आहेत; पण चार उपशिक्षणाधिकाऱ्यांपैकी दोनच कार्यरत आहेत. उर्वरित दोन पदे गेल्या पाच वर्षांपासून रिक्त आहेत. निरंतर शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी पदही वर्षभरापासून रिक्त आहे. या रिक्त पदामुळे शाळांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षणाधिकारी विभागाच्या तीन मंजूर पदांपैकी एकच पद कार्यरत आहे. प्राथमिक, निरंतरचा कार्यभार सद्य:स्थितीत प्रभारीच पाहत आहेत.
चौकट
पालक म्हणतात, तक्रार करायची कुठे?
कोट
राज्यातील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने आणि प्रभारींच्या साहाय्याने कारभार सुरू असल्याने आवश्यक तक्रारी आणि विषयांवर तत्काळ कारवाई होत नाही. ही रिक्त पदे भरून शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कारभाराला शिक्षण विभागाने बळकटी आणावी.
- शरद सावंत, पालक.
कोट
कोरोनाच्या संकटातही खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी शुल्कवसुलीसाठी पालकांकडे तगादा लावला आहे. ५० टक्क्यांपर्यंत शुल्क भरण्यास पालक तयार असूनही त्याला शाळा दाद देत नाहीत. याबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रारी करायच्या म्हटले तर शिक्षण विभागाला अधिकारीच नाहीत. याकडे जिल्ह्यातील एकही नेता लक्ष देण्यास तयार नाही.
- महेश जाधव, पालक
चौकट
शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी म्हणतात...
कोट
प्राथमिक शिक्षण विभागातील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची ६० टक्के, तर जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची पदे सहा महिन्यांहून जास्त काळ झाले रिक्त आहेत. यामुळे शिक्षकांचे पगार कधीही वेळेवर होत नाहीत. शिक्षकांच्या पदोन्नतीचाही प्रश्न प्रलंबित आहे. याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
- अविनाश गुरव, सरचिटणीस, शिक्षक संघ - थोरात गट.
कोट
जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची ६० टक्क्यांहून जास्त पदे रिक्त आहेत. प्रभारीच्या साहाय्याने कारभार सुरू असल्याने आवश्यक तक्रारी आणि विषयांवर तत्काळ कारवाई होत नाही. ही रिक्त पदे भरून शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कारभाराला शिक्षण विभागाने बळकटी आणावी.
- मुकुंद सूर्यवंशी, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक संघ
चौकट
जिल्ह्यातील शाळा : २१९७
शासकीय शाळा : १७७३
खासगी अनुदानित : १९३
खासगी विनाअनुदानित : २३१
चौकट
शिक्षण विभागातील रिक्त पदे
मंजूर पदे रिक्त पदे
शिक्षणाधिकारी : ३ २
उपशिक्षणाधिकारी : ६ ४
गटशिक्षणाधिकारी : १० ६
चौकट
तक्रारी सोडवायच्या कुणी?
- खासगी शाळांनी कोरोनाच्या संकटातही शैक्षणिक शुल्कवसुलीसाठी पालकांची अडवणूक सुरू केली आहे. याबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रार करूनही सोडविण्यास अधिकारीच नाही.
- शाळांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यास अधिकारीच नसल्यामुळे त्यांचा मनमानी कारभार.
- पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी नसल्यामुळे शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्न गंभीर.