इस्लामपूर : शहरातील नागरिकांच्या मालमत्तांवर शासन आदेशाने चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीमधून धाडण्यात आलेल्या वाढीव घरपट्टीविरोधात दाखल अपिलांवर झालेल्या सुनावणीनंतर चार झोनमधील रहिवासी घरांना ५० आणि ५५ टक्क्यांची कर सवलत देण्यात आली, तर वाणिज्य करात ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नगराध्यक्ष निशिकांत भोसले-पाटील आणि विरोधी पक्षनेते संजय कोरे यांनी संयुक्तपणे पत्रकार बैठकीत दिली.
कोरे म्हणाले, १६ हजार मालमत्ताधारकांनी अपिल दाखल केले होते. त्यावर ५ सदस्यांच्या कर अपिल समितीसमोर तीन दिवस सुनावणी झाली. यामध्ये ३ विरुद्ध २ अशा बहुमताने कर सवलत देण्याचे निर्णय घेतले. झोन १ व २ मधील घरांना ५५ टक्के, झोन ३ व ४ मधील घरांना ५० टक्के आणि वाणिज्य वापर असणाऱ्या मालमत्तांना ५० टक्के कर सवलत मिळणार आहे. कोविडमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेत वाणिज्य करात पूर्वीपेक्षा आणखी ५ टक्क्यांची सवलत वाढवून दिली आहे. पूर्वी ती ४५ टक्के होती.
नगराध्यक्ष पाटील म्हणाले, गेली १२ वर्षे ही कर आकारणी झाली नव्हती. १५ व्या वित्त आयोगातील अनुदान मिळण्यासाठी संकलित करात वाढ करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. त्यामुळे नाइलाजाने ही वाढ झाली होती. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा देताना पालिकेच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक होते. कोरोनामुळे शहराचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. व्यापक जनहित आणि नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून सर्वांना न्याय देता आला, याचे समाधान आहे. यासाठी माजी उपनगराध्यक्ष बी. ए. पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले. ज्यांना अपिल दाखल करता आले नाही, त्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
कोट
जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी शहरातील नागरिकांना या वाढीव करातून दिलासा देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आम्ही मोठ्या स्वरूपात ही कर सवलत देऊ शकलो.
- संजय कोरे
विरोधी पक्षनेते
कोट
शासनाच्या आदेशामुळे ही करवाढ झाली होती. मात्र, त्याचे खापर आमच्यावर फोडण्याचा विरोधकांनी प्रयत्न केला. या सुनावणीतून नागरिकांना करात सूट देत दिलासा देऊन आम्ही या आरोपांना उत्तर दिले आहे.
- निशिकांत पाटील
नगराध्यक्ष