५२८ ग्रामपंचायतीत नियमबाह्य भरती

नियमही डावलला : २४०० कामगार अतिरिक्त

अशोक डोंबाळे - सांगली -शासकीय आकृतीबंधाचा आदेश धाब्यावर बसवून जिल्ह्यातील ७०४ ग्रामपंचायतींपैकी ५२८ ग्रामपंचायतींमध्ये नियमबाह्य नोकरभरती करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींकडील २४०० कामगारांना किमान वेतन मिळत नसून ते अडीच ते तीन हजारांच्या तुटपुंज्या वेतनावर राबत आहेत. किमान वेतनासह अनेक मागण्यांसाठी वारंवार शासनाशी लढा देऊनही या कामगारांना हक्काचे वेतन मिळत नसल्यामुळे ते आक्रमक झाले आहेत.
कामगार न्यायालयाने सर्वच कामगारांना किमान वेतन ५१०० ते ७१०० अधिक राहणीमान भत्ता १४७५ रुपये द्यावा, असा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाने ७ आॅगस्ट २०१३ रोजी शासकीय कार्यालये, सहकारी संस्था, खासगी कारखान्यांना, सर्व कामगारांना किमान वेतन देण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार खासगी आणि सहकारी संस्थांनी कामगारांना किमान वेतन देण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु, राज्य शासनाच्या ताब्यातील ग्रामपंचायतींमधील कामगारांना मात्र आजही किमान वेतन मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. जिल्ह्यात ७०४ ग्रामपंचायती असून तब्बल ५२८ ग्रामपंचायतींमधील कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही. येथील कामगार सध्या अडीच ते तीन हजार रुपयांवर राबत आहेत. येथील कामगारांनी किमान वेतन मिळत नसल्याबद्दल जिल्हा परिषद आणि राज्य शासनाकडे तक्रार केली आहे. यावेळी या कामगारांना ‘भीक नको, पण कुत्रे आवर’ म्हणण्याची वेळ आली आहे. ग्रामपंचायतींनी किती कामगार नियुक्त करावेत, हे ठरविणारा आकृतीबंध शासनाने निश्चित केला आहे. त्यानुसार एक हजार लोकसंख्येला एक कामगार याप्रमाणे ग्रामपंचायतींनी कामगार नियुक्त करावा. शासनाच्या या आदेशानुसार जिल्ह्यातील ७०४ ग्रामपंचायतींमध्ये १८०० कामगार नियुक्त असले पाहिजेत. परंतु, प्रत्यक्षात सध्या ७०४ ग्रामपंचायतींमध्ये ४२०० कामगार कार्यरत आहेत. ५२८ ग्रामपंचायतींमध्ये २४०० कामगार अतिरिक्त आहेत.