शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai Local Accident: लोकल रेल्वे चार प्रवाशांना उडवले, दोघे ठार; सँडहर्स्ट रोड स्थानकावरील घटना
2
पाकिस्तानचे PM शाहबाज यांच्या जवळच्या मंत्र्यांने दहशतवादी हाफिज सईदकडे आश्रय घेतला; केंद्रीय मंत्र्याने पहिल्यांदाच भेट दिली
3
दिल्लीनंतर आता बिहार! भाजपा नेत्याने १० महिन्यात दोन राज्यात केले मतदान; विरोधकांनी घेरलं
4
Mumbai Local Train: मुंबई लोकल तासाभराच्या खंडानंतर पुन्हा धावली; कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रवाशांचे हाल
5
"श्री, मला माफ कर..."! मुंग्यांच्या भीतीने विवाहितेने आयुष्य संपवलं; अजब प्रकारानं सगळेच हैराण
6
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, VRS संदर्भात सरकारनं जारी केली नवी गाइडलाइन!
7
"तेव्हाच सांगितलं होतं असं काही करू नका"; जमीन घोटाळा आरोपांवर अजित पवार स्पष्टच बोलले...
8
WPL 2026 Retained Players List : मुंबई इंडियन्सनं वर्ल्ड चॅम्पियन कॅप्टन हरमनप्रीतला पगारवाढ दिली, पण...
9
"...आता कमरेवर हात ठेवून शेतात फिरतायेत"; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरे यांना टोला
10
IND A vs SA A : पंत-KL राहुलसह सारेच ढेर; नाबाद शतकासह ‘ध्रुव’ तारा चमकला
11
राहुल गांधींनी हरियाणातील ज्या भाजप नेत्याच्या पत्त्यावर 66 मतं असल्याचा दावा केला, त्याचं सत्य काय? जाणून घ्या...!
12
Travel : हिवाळ्यात फिरायला जायचा विचार करताय? दक्षिण भारतातील 'ही' ठिकाणं ठरतील बेस्ट
13
Parth Pawar Land Case: "तुम्ही-आम्ही भांडत राहायचं आणि यांची मुलं जमिनी लाटून..."; उद्धव ठाकरेंचा घणाघात
14
LIC चे तिमाही निकाल जाहीर; नफा 31% ने वाढला अन् ₹10,098 कोटींचा आकडा गाठला...
15
बांगलादेश, नेपाळनंतर आता पाकिस्तानात Gen Z आंदोलन पेटले; शहबाज शरीफ यांच्या सत्तेला हादरा?
16
पार्थ पवारांच्या जमीन व्यवहार प्रश्नावर अजित पवार शांतपणे निघून गेले; पत्रकारांना काहीच उत्तर दिले नाही
17
अक्षरच्या फिरकीची जादू, वॉशिंग्टनच्या ८ चेंडूत ३ विकेट्स! कांगारुंची शिकार करत टीम इंडियाची मालिकेत आघाडी
18
Babar Azam: बाबर आझमचं करिअर धोक्यात? वयाच्या ३१ व्या वर्षीच निवृत्त होण्याची येऊ शकते वेळ!
19
'वन नाइट स्टॅण्ड'मधून पैसे कमावतेय ही बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री, डिटेक्टिव्हचा खुलासा, म्हणाली-"तासानुसार..."
20
Video: ऑन कॅमेरा उपमुख्यमंत्री अन् आमदारात खडाजंगी; एकमेकांवर वाहिली शिव्यांची लाखोळी...

राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी-शिक्षक १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर

By अशोक डोंबाळे | Updated: February 25, 2023 18:36 IST

पेन्शन नाही तर मतदान नाहीच

सांगली : शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संघटनेने सनदशीर मार्गाने आंदोलन करूनही राज्य सरकारकडून नेहमी नकार घंटाच आहे, असा आरोप अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांनी केला. तसेच राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळेच कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असल्यामुळे राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक दि. १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत, असा इशाराही त्यांनी दिला.राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक संघटनांतर्फे दि. १४ मार्चच्या संपाच्या तयारीसाठी सांगलीत शनिवारी कर्मचारी, शिक्षकांचा मेळावा झाला. या मेळाव्यात अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे उपाध्यक्ष काटकर बोलत होते. यावेळी गणेशजी देशमुख, अविनाश दौंड, सुरेंद्र सरतापे, मारुती शिंदे, अनिल लवेकर, पुणे विभागीय सचिव पी. एन. काळे, जे. के. महाडिक, डी. जी. मुलाणी, एस. एच. सुर्यवंशी, संजय व्हनमाने, गणेश धुमाळ आदी उपस्थित होते.विश्वास काटकर म्हणाले, कोरोना महामारीला रोखण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यात कोणताही कसूर न करता जनतेची सेवा केली आहे. शासनाची ५० टक्के पदे रिक्त असताना या कर्मचाऱ्यांनी रात्रंदिवस काम करून जनतेला सेवा दिली आहे. त्यामुळे अशा कर्मचारी-शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी सुद्धा मायबाप शासनाचीच आहे. पण शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारची नेहमीच नकार घंटा आहे. यामुळेच कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात प्रचंड असंतोष आहे.मेळाव्याला शिक्षक संघटनेचे नेते विश्वनाथ मिरजकर, बाबासाहेब लाड, झाकीरहुसेन मुलाणी, सुधाकर माने, शिक्षक भारतीचे कृष्णा पोळ, सुनील गुरव, सॅलरी सोसायटीचे अध्यक्ष नित्यानंद मोहिते, शरद पाटील, सुलताना जमादार, मिलिंद हारगे, संदीप सकट, आकाराम चौगुले, प्रदीप पाटील आदी उपस्थित होते.

जुनी पेन्शन लागू झालीच पाहिजे : गणेश देशमुखमध्यवर्ती संघटनेचे कोषाध्यक्ष गणेश देशमुख म्हणाले, एनपीएसधारकांना सेवानिवृत्तीनंतर कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. अतिशय कमी म्हणजे तीन ते पाच हजारांपर्यंत पेन्शन मिळू शकते. केंद्र सरकारने पीएफआरडीए कायदा रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे.

पेन्शन नाही तर मतदान नाहीच : अमोल शिंदेशिक्षक आणि सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात प्रचंड असंतोष आहे. शासनाने जुनी पेन्शन लागू केली नाही तर मतदानही सरकारला मिळणार नाही, असा इशारा इशारा जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी दिला.

टॅग्स :SangliसांगलीPensionनिवृत्ती वेतनagitationआंदोलन