सांगली : एरव्ही एकमेकांचे कपडे उतरविण्याची भाषा करणारे सर्वपक्षीय साखर कारखानदार एफआरपीचे तुकडे करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. सर्व पक्षांत काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आता एकत्रित येऊन या कारखानदारांना हिसका दाखविण्याची गरज आहे. दि. १७ व दि. १८ नोव्हेंबरला शंभर टक्के ऊस तोडी बंद ठेवून कारखानदारांना शक्ती दाखवूया, असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत केले.शेट्टी म्हणाले की, आम्ही काही दिवसांपूर्वी साखर आयुक्त कार्यालयावर विराट मोर्चा काढला होता. गेल्यावर्षीच्या हंगामातील थकीत २०० रुपये मिळावेत, यासाठी साखर कारखान्यांचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार आयुक्तांनी कारखान्यांना मागील आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, बहुसंख्य कारखान्यांनी अद्याप हिशोब दिलेला नाही. सरकारकडून आदेश नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. थकीत २०० रुपये द्यावेत, यावर्षी एफआरपी अधिक ३५० रुपये मिळावेत, सर्व कारखान्यांचे वजन काटे ऑनलाइन करावेत या मागण्यांसाठी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे.ते म्हणाले की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व आणि सांगलीतील दोन कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी देता येते, मग इतर कारखान्यांना काय अडचण आहे? शेतकऱ्यांना पैसे मिळू नयेत, यासाठी साखर कारखानदार संघटित झाले आहेत. त्यांना त्यांची जागा दाखविण्यासाठी दि. १७, १८ नोव्हेंबररोजी ऊस तोडी बंद ठेवून शेतकऱ्यांनी संघटित शक्ती दाखवावी. वाहनधारकांनीही या आंदोलनात सहभागी व्हावे.
इथेनॉल, वीज निर्मितीच्या उत्पन्नाचाही एफआरपीत समावेश करासर्व कारखान्यांची परिस्थिती चांगली आहे. मात्र, दरवर्षी आंदोलन करावे लागते. इथेनॉल आणि वीज निर्मितीचे उत्पन्न वाढले आहे. यामुळे एफआरपी ठरवताना त्या उत्पन्नाचाही विचार व्हावा. याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे. साखरेची किंमत ३,१०० वरून ३,५०० रुपये करावी, अशी मागणीही शेट्टी यांनी केली.
मुंडे महामंडळातर्फेच मजुरांचा पुरवठा कराराज्यात दरवर्षी ऊसतोड टोळ्यांकडून फसवणूक होते. टोळ्या आणण्यासाठी गेल्यानंतर मारहाण होत आहे. सावकारी, खंडणी, विनयभंग असे खोटे गुन्हे दाखल होत आहेत. हे टाळण्यासाठी राज्य शासनाने गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळामार्फत मजुरांचा पुरवठा करावा, असे शेट्टी म्हणाले.