१५० कोटीची एलबीटी वसूल करणारच

अजिज कारचे : व्यापाऱ्यांना फटकारले; महापालिकेच्या कारवाईचे समर्थन

सांगली : महापालिकेकडून एलबीटी वसुलीसाठी सुरू असलेल्या कारवाईचे जोरदार समर्थन करीत आयुक्त अजिज कारचे यांनी आज, सोमवारी व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला फटकारले. तब्बल दीड वर्ष कारवाई केली नव्हती. आता मात्र वसुलीसाठी माघार घेणार नाही. सध्याची कारवाई मागील दीड वर्षातील १५० कोटींच्या थकबाकीसाठी आहे. ही थकबाकी व्याज, दंडासह वसूल करणारच, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
व्यापाऱ्यांनी आज सांगली बंदची हाक दिली होती. सकाळी व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त कारचे यांची भेट घेतली. यावेळी नगरसेवक गौतम पवार, समीर शहा, विराज कोकणे, सुदर्शन माने, आप्पा कोरे यांच्यासह व्यापारी उपस्थित होते. यावेळी समीर शहा म्हणाले की, व्यापाऱ्यांच्यादृष्टीने आयुक्त व प्रशासनाची प्रतिमा आजही चांगली आहे; पण एलबीटीचा एक रुपयाही भरण्याची आमची तयारी नाही. प्रशासनाकडून दडपशाही सुरू आहे.
त्यावर आयुक्तांनी व्यापाऱ्यांची उलटतपासणी घेतली. महापालिका हद्दीत २१ मे २०१३ पासून एलबीटी लागू झाला आहे. गेले दीड वर्ष व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई केलेली नाही. मग दडपशाही कसली? आता मात्र सांगलीच्या जनतेला सुविधा देण्यासाठी कराची वसुली करावीच लागणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. इतर महापालिकांतील उत्पन्नावरही व्यापारी व आयुक्तांत खडाजंगी झाली. आयुक्तांनी वसई-विरारसह इतर ड वर्ग महापालिकांचा दाखला देत, तेथील उत्पन्न ३०० पटीने वाढल्याचे सांगितले. त्याला व्यापाऱ्यांनी हरकत घेतली. एलबीटीची वाढ नैसर्गिक आहे, पण सांगलीतील व्यापारच उद्ध्वस्त झाला आहे, त्यामुळे उत्पन्नात वाढ होणार नाही, असे गौतम पवार यांनी स्पष्ट केले. आयुक्त कारचे यांनी कारवाईचे समर्थन केले. महापालिकेने गेल्या दीड वर्षातील एलबीटीचीबाकी वसूल करण्यासाठी कारवाई हाती घेतली आहे.

जकात असताना रस्ते कुठे चांगले होते?
व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरला असता, तर सांगलीतील रस्ते खड्डेमुक्त झाले असते, असा मुद्दा आयुक्तांनी मांडला. त्याला जोड देत आयुक्तांनी गौतम पवार व भाजपच्या एका आमदारांना ‘तुम्हीच रस्ते चांगले करा म्हणून शिष्टमंडळ घेऊन येत होता’ असा टोला लगावला. आयुक्तांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे पवार व आमदारही गप्प झाले. मात्र, व्यापाऱ्यांनी आक्रमकता सोडली नाही. जकात होती, तेव्हा तरी कुठे चांगले रस्ते होते, असे प्रत्युत्तर दिले. यावरून प्रशासन व व्यापारी शिष्टमंडळात वाद झाला.
 

व्याज, दंडासह थकबाकी
राज्य शासनाने एलबीटी व जकात हे दोनच पर्याय दिले आहेत. सध्या प्रशासनाने दीड वर्षातील थकबाकीची मागणी व्यापाऱ्यांकडे केली आहे. प्रशासनाने सामंजस्याने व सलोख्याने व्यापाऱ्यांशी वेळोवेळी चर्चा करून कर भरण्याचे आवाहन केले होते. कारवाईबाबत पूर्वसूचना दिली होती. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या दडपशाहीच्या आरोपाबाबत सहमत नाही. व्यापारी नेत्यांनी जनतेची दिशाभूल करू नये. मागील थकबाकी व्याज व दंडासह व्यापाऱ्यांना भरावीच लागेल. त्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी भूमिका आयुक्त अजिज कारचे यांनी घेतली.