‘जलयुक्त शिवार’मधील गावेही टंचाई कृती आराखड्यात

राजापूर तालुका : पंचायत समिती सदस्यही अनभिज्ञच

राजापूर : शासनाच्या जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात खर्च होऊनदेखील नियुक्त केलेली गावे तालुक्याच्या टंचाईकृती आराखड्यात समाविष्ट झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. पंचायत समितीमधील सदस्यच याबाबत अनभिज्ञ राहिल्याने वर्षभराहून अधिक कालावधी लोटला तरी जलयुक्त शिवार या योजनेचा मुद्दा एकाही मासिक बैठकीत उपस्थित न झाल्याचे यामुळे धक्कादायकरित्या पुढे आले आहे.
राजापूर पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत गटविकास अधिकारी जे. पी. जाधव यांनी प्रथम जलयुक्त शिवार योजनेबाबतचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करताना मागील वर्षी शासनाने पाच गावे निवडली होती व चालू वर्षासाठी आणखी तीन गावे निवडण्यात आल्याची माहिती दिली व प्रथमच जलयुक्त शिवार या विषयावर सभागृहात चर्चा झाली.
गतवर्षी शासनाने निकषानुसार राजापूर तालुक्यातील मोरोशी, कारवली, ताम्हाने, खरवते व झर्ये ही गावे निवडली होती. त्यानंतर त्या गावात जलयुक्त शिवार योजनेतील कामे ठरवून ती सुरु करण्यात आली. त्यावर खर्चदेखील मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला आहे. तथापि, एवढा खर्च करण्यात येऊन देखील ती पाचही गावे राजापूर तालुका टंचाईकृती आराखड्यात समाविष्ट झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. जर ही गावे तालुका टंचाईकृती आराखड्यात समाविष्ट होत असतील तर मग जलयुक्त शिवार योजनेतून त्या गावात कोणती कामे मार्गी लागली व शासनाकडून खर्च कशावर करण्यात आला? असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. शासनाने यावर्षी आणखी तीन गावे जलयुक्त शिवार योजनेत निवडली असून, त्यामध्ये तालुक्यातील करक, तळवडे व जवळेथर या गावांचा समावेश आहे.
दोन वर्षात निवडलेल्या या आठ गावांपैकी मोरोशी, खरवते व जवळेथर ही तीन गावे वगळता उर्वरित पाच गावांमध्ये धरण प्रकल्पांची कामे पूर्ण किंवा अपूर्ण अवस्थेत आहेत. यामध्ये तळवडे, करक या गावांमधील धरणे पूर्ण बांधून झाली आहेत. तर पूर्व परिसरातील सर्वात मोठ्या अशा अर्जुना प्रकल्पाच्या लगतच कारवली गाव येते. झर्ये, ताम्हाने या गावांमधील धरण व पाझर तलाव हे अपूर्णावस्थेत आहेत. जर या पाणी योजना सुरळीत चालल्या असत्या, तर जलयुक्त शिवार योजनेत त्यांचा समावेश करावा लागला नसता. असा आंधळा कारभार सुरु असताना ही योजना सुरु झाल्यानंतर सुमारे वर्षाहून अधिक कालखंड उलटला, तरी राजापूर पंचायत समितीच्या एकाही मासिक सभेत त्यावर चर्चा न झाल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त होत आहे. याबाबत खुद्द पंचायत समिती सदस्यच अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळेच एकाही सभेला जलयुक्त शिवार या योजनेबाबत साधी चर्चाही सभागृहात पार पडली नाही. दुसरीकडे ही योजना यशस्वी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर प्रामुख्याने होती, त्या तालुका कृषी विभागाने देखील कधीच या योजनेबाबत सभागृहाला माहिती देण्याचा प्रयत्न केला नाही, ही दुसरी बाजूदेखील यामुळे पुढे आली आहे.
तसेच शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात खर्च होऊन देखील या योजनेतील गावे ही टंचाईकृती आराखड्यात कशी काय समाविष्ट झाली? याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. (प्रतिनिधी)

योजनेबाबत अनास्था
या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळावा म्हणून प्रयत्न सुरु असतानाच पंचायत समितीच्या दर महिन्याला होणाऱ्या मासिक सभेत वर्षभरात या योजनेवर कुठल्याच प्रकारचे भाष्य झाले नाही. त्यावरुन स्थानिक प्रशासन व शासन यांना जलयुक्त शिवार योजनेबाबत किती आस्था आहे, हेच दिसून आले आहे.