भूूखंडासाठी ‘अखंड’ ध्यास...

रत्नागिरी नगरपरिषद : आरक्षणे उठवून कोणाचा ‘विकास’ साधला जाणार ?

रत्नागिरी : रत्नागिरी नगरपरिषदेत शहरातील भूखंडांवरील आरक्षणे उठविण्यास असलेला विरोध डावलून गोंधळातच ठराव मंजूर करून घेण्यात आला. शहर विकासाच्या गोंडस नावाखाली भूखंडांवरील आरक्षणे उठवून श्रीखंड चाखण्याचा हा काही पुढाऱ्यांचा खटाटोप असून, शहराचा विकास होवो न होवो, काही पुुढाऱ्यांनी भूखंडासाठीच ‘अखंड’ ध्यास धरल्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया शहरवासीयांतून उमटत आहेत. आरक्षणातील ७५ टक्के जमिनी मूळ मालकांना देऊन ‘कारभारी’ शहराचा विकास साधणार की विकासकांचा, असा सवाल केला जात आहे. त्यामुळे आरक्षणे उठविण्याच्या या प्रकरणामागे संशयाचे धुके गडद झाले आहे.
नगरपरिषदेच्या बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत भूखंडांवरील आरक्षणे उठविण्यास सदस्यांनी विरोध केला. मात्र, विरोधक किती हे नोंदवून घेतले गेले. आरक्षणे उठविण्याच्या बाजूने किती सदस्य आहेत, तटस्थ किती, याची दखलच घेतली गेली नाही. हा ठराव मतदानाला घेण्याची आमची मागणी धुडकावून लोकशाहीचा गळा घोटण्यात आला. पुन्हा एकदा पालिकेत २००१ ते २००६ मधील ‘राज’ सुरू झाले आहे, नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर हे चुकीचा पायंडा पाडत आहेत, मतदानाबाबतचा सदस्यांचा अधिकार नाकारत आहेत, असा आरोप मिलिंद कीर यांच्यासह अनेक सदस्यांनी सभेत केला होता. तसेच याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे न्याय मागणार असल्याचेही सांगितले होते. त्यानुसार आता याप्रकरणी तपशीलवार पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जाणार आहे.
रत्नागिरी शहरात १४२ आरक्षित भूखंड आहेत. त्यातील काही भूखंड विकसित करण्यात आले. मात्र, अनेक भूखंड पैसे भरून ताब्यात घेण्यास व विकसित करण्यास पालिकेकडे निधी नाही. त्यामुळे मूळ मालकही या जमिनींचा ताबा मिळावा म्हणून पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु भविष्यातील विकसित होणाऱ्या या शहराच्या विस्ताराचा दूरदृष्टीने विचार न करताच सरसकट भूखंडावरील आरक्षणे उठविण्यात आली, तर शहराच्या भविष्यकालीन विकासाला खीळ बसणार आहे.
राज्यभरातील सर्वच पालिकांना आरक्षित भूखंड ताब्यात घेऊन विकास करण्यात अडचणी येत असल्यानेच ७५ टक्के जमिनी मूळ मालकांना देऊन २५ टक्के जमीन पालिकांनी घ्यावी, असा शासनादेश निघाला आहे. त्याचबरोबर ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राईट ही योजनाही शासन राबवित असून, त्याअंतर्गत आरक्षित जमिनीचा बाजारभावाने मोबदला शासनाकडून जमीनमालकांना दिला जाणार असून, जमीन पालिकांना मिळणार आहे. त्यामुळे या टीडीआर योजनेच्या लाभासाठी काही काळ थांबण्याची मिलिंद कीर व अन्य सदस्यांची मागणी धुडकावण्यामागे कोणाचे हित जोपासले जात आहे, असा संतप्त सवाल केला जात आहे. (प्रतिनिधी)

स्मार्ट सिटी रत्नागिरीची ‘स्मार्ट लूट’?
राज्यातील रत्नागिरीसह १२ शहरांचा ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून विकास केला जाणार आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी शासनच रत्नागिरी शहराला निधी देणार आहे. हा निधी आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठीही मिळू शकेल. असे असताना आरक्षणे उठवून ‘स्मार्ट लूट’ करण्याचा हा प्रयत्न थांबवा, अशी मागणी होत आहे. आरक्षणे उठविण्याआधीच तेथील विकासकही ठरल्याची चर्चा आहे.