अनधिकृत बांधकामांची मोजणी

अलोरे कोयना प्रकल्प : बाजारपेठेतील व्यापारी गाळ्यांना कारवाईच्या नोटीस

शिरगांव : अलोरेतील कोयना प्रकल्प शासकीय वसाहत बाजारपेठेतील अनधिकृत बांधकामाबाबत कोळकेवाडी धरण व्यवस्थापन विभागाने कारवाईच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर झालेल्या मतभेदातून परस्पर विरोधी निवेदन शासनाकडे देण्याचे प्रकारही वाढीस लागल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी बाजारपेठेतील व्यावसायिक गाळयांची मोजणी करण्यास प्रारंभ केला आहे. १९६० ते ६५ सालापासून विविध भागातून व्यापार करण्यास आलेल्या व्यापाऱ्यांसह स्थानिकांनी आपल्या व्यावसायिक जागेचा गरजेनुसार विस्तार केला आहे. हा विषय सर्वश्रूत असताना अलिकडच्या दोन वर्षात अचानक तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. जुन्या परिपत्रक, कराराकडे बोट दाखवत प्रत्येक ठिकाणी अन्यायच झाल्याचा कांगावा करत शासकीय अधिकाऱ्यांना कर्तव्यात कसूर का करता? असा सवाल विचारला जात आहे. सत्ताधीशांच्या सूचनेवरुन तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी केलेली तडजोड आज खुर्चीत असलेल्या अधिकाऱ्यांना त्रासाची ठरत आहे. विनावापर संपादीत जमीन परत द्या ही प्रकल्पग्रस्तांची मागणी जोर धरत आहे. मात्र, शासन धोरणात्मक निर्णयच घेत नाही. त्यामुळे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या मुद्यावर संघर्ष करण्याचे कार्य जोरदारपणे सुरु आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या महानगरपालिका हद्दीतही अनधिकृत झोपड्या कायम करुन दिलेल्या सरकारने ५० वर्ष एकाच ठिकाणी राहिलेल्या व्यापाऱ्यांना निवासासाठी वापरलेली वाढीव जागा कायम केल्यास हा वाद संपू शकतो. तथापि, याबाबत ठोस निर्णय होत नसल्याने आजही हा वाद कायम आहे. येथील आजची स्थिती पाहता सरकारी वेतनावर जेवढा खर्च पडतो त्यामानाने काम नाही. पण तणाव मात्र कायम वाढत चालला आहे. (वार्ताहर) शासननियमानुसार करा, अन्यथा खपवून घेणार नाही अलोरे बाजारपेठेत पूर्वसूचना न देता अचानक व्यापारी गाळा चारही बाजूनी मोजण्यास प्रारंभ झाल्यानंतर तेथे वास्तव्य करणारे सरपंच विनोद झगडे यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. शासनाचे नियमात असेल ते करा पण कोणाच्याही सूचनेवरुन असे करण्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.