रत्नागिरी : चिपळूण तालुक्यातील तिवरे येथील आपद्ग्रस्त कुटुंबाचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठी अलोरे व नागावे (ता. चिपळूण) येथील कोयना प्रकल्पाच्या नावे असलेली एकूण १४.१९.५० हेक्टर आर विनावापर जमीन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यास मान्यता मिळाली असल्याचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी लोकमतला सांगितले. या पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जागा उपलब्ध होणार असल्याने लवकरच या आपद्ग्रस्तांना हक्काची घरे मिळणार आहेत.२०१९चा पाऊस कायमस्वरूपी लक्षात राहावा, असा होता. या पावसाने गेल्या ३५ वर्षांचा उच्चांक मोडला. जून महिना संपूर्ण कोरडा गेला असला तरी १ जूनपासून पावसाने जोरदार सुरूवात केली आणि सुरूवातीचा बळी घेतला तो तिवरे धरणाचा.
२ जुलै २०१९ रोजी रात्री मुसळधार पावसामुळे जलसंपदा विभागाचे हे पूर्णत: भरलेले धरण पाण्याच्या वेगाने फुटले. यात भेंदवाडीतील २३ जणांचा बळी गेला तर अनेक जनावरे यात वाहून गेली. कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान या पावसाने केले. जिल्हा प्रशासनाने एन. डी. आर. एफ. जवानांच्या मदतीने ११ दिवस अथक शोध मोहीम राबविली होती.उरलेल्या लोकांचे पुनर्वसन करणे हे जिल्हा प्रशासनासमोर आव्हान होते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने तातडीने याबाबत कार्यवाहीस प्रारंभ केला. गरजू लोकांसाठी १४ कंटेनर तात्पुरती घरे याठिकाणी उभारण्यात आली होती.
मात्र, उन्हाळ्यात या घरामध्ये या लोकांना वावरणे गैरसोयीचे होऊ लागले असल्याने त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी घरे बांधणे गरजेचे असल्याने जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी तातडीने त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जागेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अलोरे आणि नागावे येथील असलेल्या जागेसाठी हा प्रस्ताव २३ ऑगस्ट रोजी सादर करण्यात आला होता.जलसिंचन विभाग, साताराकडून सुमारे ५२ लोकांच्या पुनर्वसनासाठी महामंडळाकडे क्षेत्रीय अहवाल पाठविण्यात आला होता. त्या प्रस्तावाला महामंडळाकडून १० जानेवारी रोजी मान्यता मिळाल्याचे पत्र पाठविण्यात आले आहे.त्यानुसार तिवरे येथील अलोरे व नागावे येथे कोयना प्रकल्पाच्या नावे असलेली एकूण १४.१९.५० हेक्टर आर महामंडळाची विनावापर जमीन तिवरे पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रचलित शासन निर्णयानुसार वर्ग करण्यास नियामक मंडळाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून महामंडळाची मान्यता देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
याबाबत केलेल्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने कार्योत्तर मान्यतेसाठी विहीत नमुन्यातील प्रस्ताव नियामक मंडळाच्या मान्यतेसाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या पुणे येथील कार्यालयाकडे सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. तिवरे येथील आपद्ग्रस्तांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या मात्र विनावापर जमिनीच्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देण्यात आली आहे.
त्यामुळे आता अलोरे व नागावे येथील कोयना प्रकल्पाच्या नावे असलेली एकूण १४.१९.५० हेक्टर आर जमिनीवर तिवरेवासियांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन होणार आहे. ही जागा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यास महामंडळाची परवानगी मिळाली असून, पुढील कार्यवाहीच्या अनुषंगाने कार्योत्तर मान्यतेसाठी विहीत प्रस्ताव नियामक मंडळाच्या मान्यतेसाठी महामंडळाकडे सादर केला जाणार आहे.कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनीही काही दिवसांपूर्वीच याठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. पुढील कार्यवाहीच्या अनुषंगाने तातडीने सूचना केल्या. त्यामुळे तिवरेवासियांच्या पुनर्वसनाला अधिकच गती मिळणार आहे. महामंडळाच्या जमिनीवर आता पुनर्वसनासाठी महामंडळाने परवानगी दिल्याने आता लवकरात लवकर घरे उभारण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले.