...तर पुन्हा मच्छीमार संघर्ष करेल : पी. एन. चौगुले

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

दापोली : मच्छीमार संघर्ष समितीचे उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. परंतु, आमच्या मागण्या एक महिन्यात पूर्ण झाल्या नाहीत तर पुन्हा आम्हाला उग्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा मच्छीमार नेते पी. एन. चौगुले यांनी दिला आहे.

सरकारकडे वारंवार विनंती करूनही आमची दखल घेतली जात नव्हती, त्यामुळेच आमच्यावर उपोषणाला बसण्याची वेळ आली, असे ते म्हणाले.

दापाेली येथे सुरू असलेले साखळी उपाेषण गुरुवारी लेखी आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले. काँग्रेसचे युवक जिल्हाध्यक्ष अविनाश मोहिते यांनी उपाेषणकर्त्यांना सरबत दिल्यानंतर उपाेषण मागे घेण्यात आले. उपाेषण स्थगित केल्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बाेलत हाेते. ते म्हणाले की, समुद्रामध्ये बेकायदेशीर एलईडी मासेमारी, हायस्पीड बोट मासेमारी, पर्ससीन नेट मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमार मेटाकुटीला आला आहे. ही बेकायदेशीर मासेमारी थांबली नाही तर भविष्यात कोकणातल्या पारंपरिक मच्छीमारांना आत्महत्येशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय राहणार नाही. समुद्रातील बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे तसा सक्षम कायदा नाही आणि तो कायदा करावा, या मागणीसाठी गेली दोन वर्षे पारंपरिक मच्छीमार सतत सरकारकडे संपर्क साधून आहेत. परंतु, पारंपरिक मच्छीमारांची सरकार दखल घेत नसल्यानेच आम्ही उपोषणासारखे हत्यार उपसले होते. मत्स्य मंत्री असलम शेख यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनामुळे आम्ही सरकारवर विश्वास ठेवून तात्पुरते आंदोलन स्थगित केले आहे, असे शेख यांनी सांगितले.

एलईडी मासेमारी विरोधात कायदा होण्यासाठी पारंपरिक मच्छीमारांचे शिष्टमंडळ २०१९ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, निर्मला सीतारामन यांना भेटले होते. केरळच्या धर्तीवर कायदा करावा, अशा सूचना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्र सरकारने दिल्या होत्या. राज्याचे तत्कालीन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या प्रयत्नांनी या कायद्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. या कायद्याचा मसुदा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झाला. परंतु, सरकारची मुदत संपली आणि हा कायदा होऊ शकला नाही, असे चाैगुले यांनी सांगितले. आमदार योगेश कदम तसेच मत्स्य मंत्री अस्लम शेख यांनी कायद्यासंदर्भात मच्छीमारांना शब्द दिला असून, ते शब्द नक्की पाळतील असा विश्वास आम्हाला आहे, असे चाैगुले यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हा कायदा नक्की मंजूर होईल, अशी आशा हर्णै बंदर कमिटीचे अध्यक्ष बाळकृष्ण पावसे यांनी व्यक्त केली आहे.